जयपुर, 1 अगस्त — झालावाड़ और जैसलमेर में हाल ही में हुए दर्दनाक हादसों के बाद राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर में 2699 जर्जर सरकारी भवनों की पहचान कर उन्हें सील करने और नियमानुसार ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस दिशा में सख्त रुख अपनाते हुए सभी 224 नगरीय निकायों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने सोमवार को सभी नगरीय निकाय प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। इसमें आगामी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई और राज्य स्तरीय अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
चेतावनी बोर्ड और निरीक्षण के निर्देश
शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जर्जर भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य किया जाए, ताकि आमजन को खतरे से समय रहते आगाह किया जा सके। साथ ही, नियमित निरीक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
आपात स्थिति के लिए तैयारी, रिपोर्टिंग भी अनिवार्य
रवि जैन ने कहा कि जनहानि रोकने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि आपात स्थिति में राहत कार्यों की पूर्व तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों की सफाई समय रहते पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही, जर्जर भवनों की लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट कर मुख्यालय को भेजने का आदेश दिया गया है। रवि जैन ने स्पष्ट किया कि “अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
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