नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह आदेश कि निर्वाचन आयोग उन 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करे, जिनके नाम एक अगस्त को बिहार के लिए प्रकाशित मसौदा सूची से हटा दिए गए थे, आयोग के ‘इनकार करने के अड़ियल रवैये’ को खारिज करता है।
भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर की वैधता का मुद्दा अभी तय होना बाकी है।
फेसबुक पर एक पोस्ट में भट्टाचार्य ने कहा कि यह आदेश “उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही दिए गए सुझावों पर ध्यान नहीं देने वाले निर्वाचन आयोग की हठधर्मिता को खारिज करता है।”
उन्होंने कहा, ‘‘एसआईआर की वैधता का मुद्दा अभी उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया जाना बाकी है।’’
भाषा राजकुमार पारुल
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