What was pitched as a power sector reform is now under scrutiny by the Enforcement Directorate (ED) for large-scale corruption in Bihar.According to ThePrint, Genus Power Infrastructures Ltd. won a ₹3,300 crore contract (2022–23) to install smart meters across Bihar. The ED alleges that ₹60 crore was routed as kickbacks to IAS officer Sanjeev Hans through subcontracting to his controlled firms. He served as CMD of Bihar State Power Holding Co. Ltd.

जरूरत है एक समग्र सार्वजनिक नीति की जिसमे- 1. स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए टॉक्सिकोलॉजी जांच अनिवार्य की जाए। 2. जल स्रोतों की ज़हर मुक्त मानिटरिंग नीति लागू की जाए। 3. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कीटनाशक मुक्त पोषण किट शुरू की जाए। 4. दूध, अन्न और घरेलू जल के लिए स्थानिक रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशालाएं स्थापित हों। 5. मातृत्व और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को रसायन जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए। 6. घरेलू उपयोग में लाए जा रहे डिटर्जेंट/कीटनाशकों के लिए सुरक्षित भंडारण नियमों के साथ प्लास्टिक फ़ूड पैकेजिंग को रोकने की जनजागरूकता हो।

*जब शाहपुरा में जाट नेता ने ऐलान किया- मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत होंगे* *यहां जानिए राजस्थान में जाट राजनीति की बड़ी उथल- पुथल के बारे में*

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजस्थान में जाट राजनीति का मुद्दा गरमा गया है. प्रदेश में परसराम मदेरणा, नाथूराम मिर्धा जैसे दिग्गज नेताओं ने राजस्थान की राजनीति में योगदान तो दिया, लेकिन जाटों का अच्छा दबदबा होने के बावजूद कभी इस जाति से कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया. बहरहाल, 1985 के विधानसभा चुनाव के बाद से जाट वर्ग विभिन्न दलों में बंटा हुआ रहा, जिससे जाट नेतृत्व में अक्सर टकराव होता रहा. नाथूराम मिर्धा राजस्थान लोकदल के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता रहे, वहीं कल्याणसिंह कालवी जनता पार्टी के अध्यक्ष बने. चौधरी चरण सिंह के स्वास्थ्य में गिरावट के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह फिर राजनीति में उभरे. 1979 में जनता पार्टी के बिखरने के बाद दल-दल की स्थिति और गहराई. इन सबके बीच, एक नारा जो 1990 के दशक में बड़ा प्रचलित हुआ था और यह नारा दिया था दिग्गज जाट नेता देवीलाल चौधरी ने. 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि ‘अ.ज.ग.र. यानी अहीर-जाट-गुजर-राजपूत कांग्रेस को खा जाएगा और हुआ भी ऐसा ही.  कहानी शुरू होती है 1985 के चुनाव से. जब इमरजेंसी में जेल गए नेताओं और उनके द्वारा गठित पार्टियों की स्थिति सुधरती जा रही थी. भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ पूरा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था. लेकिन किसान वर्ग के नाम पर जाट नेतृत्व में टकराव जारी था. नाथूराम मिर्धा राजस्थान लोकदल के अध्यक्ष और विधायक दल के भी नेता थे. जनता पार्टी के अध्यक्ष कल्याणसिंह कालवी थे. चौधरी चरण सिंह का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने लगा था. तभी 1990 के चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई थी. जनता दल के नेता चौधरी देवीलाल ने लोकसभा चुनाव के समय एक नारा दिया था अ.ज.ग.र. यानी – अ – से अहीर, ज – से जाट, ग – से गुजर और र – से राजपूत और कहा था कि यही ‘अजगर’ कांग्रेस को खा जाएगा. इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी. कांग्रेस के खाते में सीटें आई 50, जबकि बीजेपी 85 और जनता दल 55 सीटें जीतने में कामयाब रहीं. राजस्थान की कुर्सी बीजेपी के खाते में आई. देवीलाल ने शाहपुरा (जयपुर) की आम सभा में घोषणा कर दी थी कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत होंगे और वैसा ही हुआ. किसी ने इस पर विरोध जाहिर नहीं किया और जनता दल- बीजेपी की सरकार बनी. देवीलाल की राजस्थान में सक्रियता कभी शेखावत को पसंद नहीं थी इससे पहले, जनता दल की सरकार में बढ़ता तनाव, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा और मंडल आयोग की सिफारिशों ने दिल्ली में बैठे सत्ता के साझीदारों को हिलाकर रख दिया था. इधर, राजस्थान में चौधरी देवीलाल की निरंतर बढ़ती सक्रियता और गतिविधियों का प्रारंभ में बीजेपी नेता भैरोसिंह शेखावत ने भी विरोध किया था और उन्होंने कहा कि राजस्थान को हरियाणा का उपनिवेश नहीं बनाने देंगे. फिर दोनों एक रथ पर सवार होकर निकल पड़े… लेकिन जब राजस्थान में गठबंधन की सरकार बनी तो देवीलाल और शेखावत एक ही रथ में सवार होकर शेखावाटी, चूरू, बीकानेर, गंगानगर समेत कई जिलों का दौरा किया. देवीलाल के पोते अजयसिंह दातारामगढ़ से विधायक चुने गए थे, जो भैरोसिंह शेखावत का गृह जिला था. जब भाजपा ने वी.पी. सिंह सरकार का समर्थन वापस लिया, तब इसकी प्रतिक्रिया में राजस्थान में शेखावत की सरकार गिराने के लिए जनता दल के सदस्यों को खुला खेलने को कहा गया. इस पर राजस्थान जनता दल में दो धड़े हो गये. मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन जनता दल (दिग्विजय सिंह) के धड़े ने शेखावत का साथ दिया. इससे सरकार तो गिरने से बच गई, लेकिन जनता दल में बिखराव हो गया. इसके बाद डॉ. चन्द्रभान वाले जनता दल के भी 3 टुकड़े हो गए. इसी बीच, नाथूराम मिर्धा का एक धड़ा कांग्रेस में फिर से वापसी कर गया.

मुझे याद है कितनी ही रातें मैं खुले आसमान के नीचे आंखों में उज्ज्वल भविष्य का सपना लिए गुजारता हूं, लेकिन नींद टूटती है, तो फटी चादर, खाली पेट और टूटी छत का सच सामने खड़ा रहता है।

कभी व्यवस्था मेरे सिर पर पुल गिरा देती है, तो कभी सरकारी स्कूल की छत! हर बार मेरा परिवार आस लगाता है कि शायद इस बार हमारी फरियाद सुनी जाएगी, शायद इस बार योजनाओं की रकम घर तक पहुंचेगी… लेकिन हर बार उम्मीदें उन्हीं फाइलों में दबकर दम तोड़ देती हैं, जहां ‘गरीब कल्याण’ सिर्फ एक आंकड़ा है।

मुल्क में हर साल 5 लाख करोड़ रुपए खाद्य सुरक्षा, 60 हजार करोड़ मनरेगा, और न जाने कितनी योजनाओं में खर्च होते हैं। कागजों में मेरे लिए भरपूर इंतजाम दिखता है, लेकिन रोटी का टुकड़ा अब भी छिन जाता है किसी साहब के दस्तखत या बाबू की फाइल के नीचे। आवाज़ उठाई, मदद की गुहार लगाई फिर भी मेरी दुनिया में सन्नाटा है।

मेरे बेटे ने ख्वाब देखा था कलक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा… उस दिन उसे स्कूल भेजा था, भरोसा था वो पढ़-लिखकर मेरी तकदीर बदल देगा। लेकिन व्यवस्था की लापरवाही की छत उसके सिर पर गिर गई। मासूम की लहूलुहान देह कंधे पर डाल अस्पताल भागा—लेकिन शिक्षकों समेत सभी जिम्मेदारों ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। संवेदनाओं के भाषण मिले, लेकिन इन्साफ नहीं।

कई बार स्कूल की दीवार खिसकी, शिकायत की लेकिन ना स्कूल ने सुनी, ना अफसरों ने, ना गांव के सरपंच ने। कागजों में करोड़ों उसी स्कूल के नाम चले, लेकिन मेरे बच्चे की हिफाजत के लिए एक मजबूत छत तक नसीब न हो पाई।

आज मेरा बच्चा चला गया मैं दो दिन खबरों में रहूंगा, लोग सहानुभूति जता जाएंगे। फिर वही पुराना संघर्ष, वही भूख, वही बेबसी, फिर नए आंकड़ों में छुपी मेरी तकलीफ।

मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरे बच्चों को बराबरी का मौका मिले, वे भी डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनें…लेकिन मेरी हसरतें अपनी उम्र से पहले ही दम तोड़ रही हैं। सिस्टम झूठी तसल्ली दे जाएगा, लेकिन मुझे अपनी उम्मीदें, अपने जख्म और अपने गरीब होने का सच खुद ही ढोना है… हमेशा की तरह।

v

पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे ट्रॉमा ब्लॉक और क्रिटिकल केयर ब्लॉक (CCB) की डिजाइन व निर्माण में कई गंभीर व्यवहारिक कमियां सामने आ रही हैं, जो इस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की प्रभावशीलता, कार्यक्षमता और आपातकालीन सेवाओं की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

आपदा स्थिति के लिए कोई पृथक ज़ोन नहीं

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) और एम्स प्रशासन से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर भवन में आपदा या दुर्घटना की स्थिति में बड़ी संख्या में घायलों के उपचार के लिए कोई पृथक डिज़ास्टर ज़ोन निर्धारित नहीं किया गया है। इससे किसी भी बड़े हादसे की स्थिति में व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा सकती हैं।

ब्लड बैंक और लैब की कमी से बढ़ेगा खतरा

सबसे गंभीर कमियों में यह है कि भवन में ब्लड बैंक के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। वर्तमान ब्लड बैंक की दूरी के चलते गोल्डन ऑवर के भीतर रक्त चढ़ाने में देरी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। साथ ही, आपातकालीन जांचों के लिए प्रयोगशाला की कोई व्यवस्था भी इस ब्लॉक में नहीं की गई है, जिससे इलाज में विलंब होना तय है।

परिजनों के लिए प्रतीक्षालय तक नहीं

सूत्रों के मुताबिक, निर्माणाधीन ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर ब्लॉक में मरीजों के परिजनों के लिए कोई प्रतीक्षालय नहीं बनाया जा रहा है। एक सार्वजनिक अस्पताल में परिजनों के बैठने की जगह न होना अमानवीय और अपमानजनक स्थिति को दर्शाता है।

जरूरी मेडिकल और सर्जिकल स्टोर का प्रावधान नहीं

पूर्व सर्जरी विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी उच्च-भार वाले ट्रॉमा सेंटर की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी यूनिट के पास आवश्यक सर्जिकल उपकरणों और सामग्रियों जैसे इम्प्लांट, स्प्लिंट और कंज्यूमेबल्स के लिए समर्पित स्थान जरूरी होता है, जिसकी व्यवस्था इस डिज़ाइन में नहीं की गई है।

भविष्य में विस्तार संभव नहीं

अभियंताओं के अनुसार, भवन के चारों ओर पहले से निर्मित और कार्यरत इकाइयों के चलते भविष्य में किसी भी प्रकार का विस्तार संरचनात्मक रूप से असंभव होगा। ऐसे में यह अवसर अंतिम है जब सभी आवश्यक सुविधाएं इस चरण में ही सुनिश्चित की जानी चाहिए थीं।

सूचित करने के बावजूद कोई सुधार नहीं

सूत्रों का दावा है कि एम्स प्रशासन के एक पूर्व अधिकारी ने उक्त आवश्यकताओं को शामिल करने हेतु कार्यकारी निदेशक को पत्र लिखकर अनुमोदन का अनुरोध किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।