और इसके जिम्मेदार पक्ष या विपक्ष नहीं है, हम जनता है, जिन्होंने इन जनप्रतिनिधियों से आस लगाई!

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र महज 6 बैठकों और 20 घंटे से भी कम के समय में बीत गया. कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा तो सत्ता पक्ष का बिल पास कराना. हालांकि सदन में विमर्श का अभाव ही दिखा. विपक्षी दल ने’वोट चोरी’ के मुद्दे पर घमासान किया, फिर झालावाड़ हादसे पर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने तक पहुंचा और अंत होते-होते ‘जग्गा जासूस’ के मामले पर पहुंचा. इस दौरान नगर निकाय चुनाव कराने की मांग के लिए तख्तियां लेकर भी पहुंचे.

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन के ‘‘ना पक्ष ब्लॉक’’ में तीसरी आंख का मामला उठाकर विपक्ष जासूसी के आरोप पर ही बात करते नजर आया. कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र धुआं-धुआं हो गया. ना बहस, ना चर्चा, बस सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप-प्रत्यारोप और फिर उसमें ‘जग्गा जासूस’ का जिन्न

लोकतंत्र के प्रहरी सत्ताधारी दल और विपक्ष, दोनों के जिम्मेदारी भरे रवैए के चलते सदन की कार्यवाही की ही बलि चढ़ गई. ना सत्ता का फ्लोर मैनेजमेंट दिखा और ना ही सदन चलाने की इच्छाशक्ति. बस दिखा तो सदन का कैमरा, जिसके चलते विपक्ष की टेढ़ी निगाहें सत्ता पर रही और इन्हीं कैमरों से लाइव प्रसारण में जनता भी दोनों पक्ष को देखती रही.

ना बाढ़ की चिंता रही, ना बहते घरों और लोगों की मौतों की. ना स्कूल के ढहती दीवारों की गूंज सदन में सुनाई दी और ना किसान की फसलों का खराबा सदन की चौखट तक पहुंच पाया. इस मानसून की अतिवृष्टि ने सबकुछ बहा दिया- किसानों की मेहनत, लोगों के घर और कई जिंदगियां. साथ ही इस सत्र में वो उम्मीदें भी बह गईं, जिन्हें पूरा करने का जिम्मा 8 करोड़ राजस्थानियों ने जनप्रतिनिधियों को दिया था. बरहाल, कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ यह विषय नहीं है, क्योंकि जनता की आंखों में सबकुछ कैद हो गया है.

पिछले पाँच साल में रणथम्भौर और आसपास बाघों के हमलों में कई मौतें, लेकिन संसद में आंकड़ा ‘शून्य’। जमीनी हकीकत और सरकारी जवाब में चौंकाने वाला फ़ासला।

नवंबर 2024 में सवाई माधोपुर के उलियाना गांव के भरतलाल मीणा, जनवरी 2021 में रणथम्बोर के पास कानेटी गांव के पप्पू गुर्जर, जनवरी 2025 में 7 साल के कार्तिक सुमन, मई 2025 वन रेंजर देवेंद्र चौधरी, जून 2025 में त्रिनेत्र गणेश मंदिर की देखभाल करने वाले राधेश्याम सैनी और अक्टूबर 2023 में कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के केयरटेकर रामदयाल की टाइगर हमलों में मौत हो गई. यह वो मौतें हैं जो पिछले पांच साल में हुईं हैं, लेकिन क्या हो जब सरकार इन सब की मौतों को ही झुठला दे? और वो भी संसद में !

लेकिन, ऐसा हुआ है. केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले पांच साल में राजस्थान में वन्यजीवों के हमलों में किसी इंसान की मौत नहीं हुई है. मंत्री जी ने यह बात राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कही है. 8 अगस्त को राज्यसभा में सांसद संधोश कुमार यह सवाल किया था, इसके जवाब में वन पर्यावरण और जलवायु राज्यमंत्री कीरतवर्धन सिंह ने जो सूची सदन में प्रस्तुत की उसमें राजस्थान के सामने शून्य दर्ज था. और विडंबना यह कि केंद्र सरकार के इस जवाब से राजस्थान सरकार बिल्कुल ही अनजान है.राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि उन्हें नहीं पता यह आंकड़ा केंद्र सरकार को किसने दिया। उनसे तो न ऐसी सूचना मांगी गई थी और न ही उन्होंने ऐसी कोई जानकारी साझा की है.

अगर पिछले पांच साल में टाइगर के हमलों में हुईं मौतों की बात की जाए तो अकेले रणथम्भौर नेशनल अभ्यारण के आसपास यह आंकड़ा 8 है. 3 मौतें तो साल 2025 में ही हुई हैं. वहीं कोटा में 1 टाइगर ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था.

यह लोग आंकड़ों से तो ग़ायब हो गए, लेकिन इंसान और बाघों के संघर्ष में दोनों जान से हाथ धो रहे हैं. सवाई माधोपुर के उलियाना गांव में जब टाइगर टी-86 ने 50 साल के भरत लाल मीणा को अपना शिकार बनाया तो गुस्साए गांव वालों ने बाघ की ही हत्या कर दी और यह संघर्ष पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है. पर सवाल है कि इस सबका ज़िम्मेदार कौन है?

और सवाल यह भी है कि टूरिज्म को कितना बढ़ाना चाहिए, कि वो इस संघर्ष को बढ़ाने में मदद न करे. अगर सिर्फ रणथम्भौर की बात करें तो यहां बाघों की संख्या बेलगाम बढ़ रही है. इस समय रिज़र्व में 80 से ज़्यादा टाइगर हैं. टूरिज्म इंडस्ट्री का तो हिसाब है, जितनी अधिक बाघों की संख्या होगी, उतनी अधिक साइटिंग होगी और जितनी अधिक साइटिंग होगी उतने ही पर्यटक आएंगे। होटलों का कारोबार बढ़ेगा। इकॉनमी बढ़ेगी।

लेकिन इस ‘विकास’ की क़ीमत चुकाएंगे यहां के स्थानीय रहवासी। सरिस्का में कोर एरिया को कम करने की बात हो या फिर रणथंभोर में बाघों की संख्या को बढ़ाना, दोनों कहीं न कहीं स्थानीय पारस्थितिकी और प्रकृति के साथ खिलवाड़ है.

रणथंभौर टाइगर रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,334 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 392–394 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र (कोर ज़ोन) है, जबकि शेष लगभग 942 वर्ग किलोमीटर बफ़र या परिधि क्षेत्र में आता है। समय-समय पर कोर और बफ़र ज़ोन की सीमाएँ बदली जाती रही हैं, इसलिए विभिन्न स्रोतों में इसमें थोड़ी भिन्नता मिलती है। वन्यजीव प्राधिकरणों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में रणथंभौर में बाघों की संख्या उसकी वास्तविक क्षमता से अधिक हो चुकी है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस रिज़र्व में वयस्क बाघों की उपयुक्त संख्या लगभग 40-45 मानी जाती है, क्योंकि प्रत्येक बाघ को अपने अलग क्षेत्र की आवश्यकता होती है और क्षेत्र जितना सीमित होगा, बाघों के बीच टकराव की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए बाघों का स्थलांतरण (translocation), नए रिज़र्वों का विकास और जंगलों के बीच पारिस्थितिक गलियारों (ecological corridors) का निर्माण जैसे उपाय किए जा सकते हैं, ताकि बाघ और उनका आवास दोनों सुरक्षित रह सकें।

क्या भाटी, पश्चिम राजस्थान में एक नई पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे या बीजेपी के दरवाजे पर खड़े होकर ही दस्तक देते रहेंगे? कभी रेगिस्तान में सुनहरी रेत सी उम्मीद चमकी थी, लेकिन वो रेत धीरे- धीरे फीकी होने की आशंका से गुजर रही है. इसके लिए वो लगातार आंदोलन का झंडा भी बुलंद करता है, लेकिन रह- रहकर सत्ता के करीब जाने की भी कोशिश करता है. रविन्द्र भाटी, जिस युवा की राजनीतिक तकदीर में ‘निर्दलीय’ शब्द भी जुड़ सा गया. भाटी ने पश्चिम राजस्थान में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) में छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, एबीवीपी के टिकट से इनकार के बाद, उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जीत भी. जेएनवीयू के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई छात्रनेता स्वतंत्र चुनाव जीता. लेकिन बीजेपी या संघ परिवार से भाटी की निष्ठा खत्म नहीं हुई. इसी निष्ठा के चलते वो राजनीतिक के भंवर जाल में फंसे हुए नजर आते हैं. जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और चुनावी मैदान में हाथ आजमाने की सोची तो भी उन्हें पहली सीढ़ी बीजेपी ही नजर आई. ये और बात है कि बीजेपी ज्वॉइन करने के बाद जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो बागी होकर चुनाव लड़ गए, लेकिन शिव विधानसभा से टिकट घोषणा होने तक वो कर्तव्यनिष्ठ भाजपाई के तौर पर ही साल 2023 के चुनाव के लिए मेहनत कर रहे थे. बरहाल, जब टिकट का ऐलान हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बगावत के बाद मुकाबला पंचकोणीय हुआ और जीत रविन्द्र भाटी की हुई, वो भी महज 3950 वोट के अंतर से. हालांकि मैदान में दोनों पार्टी के कई दिग्गजों को उन्होंने शिकस्त दी. पार्टी भले ही उन्होंने ज्वॉइन नहीं की, लेकिन बतौर निर्दलीय वो विधानसभा में सत्ता पक्ष से यह कहते नज़र आए कि मैं तो आपका ही हूं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठकों की उनकी तस्वीर की भी खूब चर्चा होती है. डिप्टी सीएम दिया कुमारी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सार्वजनिक मंचों से उनकी तारीफ करते नहीं चूकते. वो खुद को युवा राजनीति की ‘Fantasy Politics’ में तो खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन बतौर विचार वो खुद को पेश नहीं कर पाए. तीसरे (निर्दलीय) विकल्प के तौर पर सदन में तो पहुंचे, लेकिन बीजेपी से वो कहीं ना कहीं करीब ही दिखे. दो हैंडपंप वाला पत्र वायरल और लोकसभा चुनाव की पटकथा शुरू.. भाटी ने जल्द ही नज़रें शिव विधानसभा क्षेत्र पर टिकाईं और टीम तैयार करते हुए सामाजिक कार्यक्रम किए और जनता के बीच पैठ बनाई. 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कुछ ही महीनों में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा को पंख मिल गया. उनकी विधानसभा को जब दो हैंडपंप नहीं मिले तो उनका सरकार को लिखा “दो हैंडपंप वाला पत्र” भी खूब वायरल हुआ और उन्होंने खुद को उपेक्षित जनप्रतिनिधि के तौर पर पेश किया. लेकिन इन सबके बीच लोकसभा चुनाव 2024 की पटकथा लिखी जा रही थी. लोकप्रियता और भारी जनसमर्थन के साथ लोकसभा चुनाव में 5.86 लाख वोट मिले और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की बुरी हार हुई, हालांकि इस दौरान फायदा उम्मेदाराम बेनीवाल को हुआ और उनकी जीत हुई. उनका ठेठ राजनीति स्टाइल लोगो में खूब पसंद किया गया. लेकिन उन दो हैंडपंप समेत विधानसभा क्षेत्रों के काम की बात नहीं हुई, जिसके रुकने के लिए वो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए लोकसभा चुनाव में छाती ठोंक रहे थे.  आंदोलन के पीछे पर्दे की कहानी राजनीति में कोई अचानक नहीं चमकता, हर चमक के पीछे संघर्ष, साहस और जोखिम की लंबी दास्तान होती है. इस कहानी में कई किरदार और भारी धनबल भी दिखा. जब चुनाव लड़ने उतरे तो प्रचार के दौरान ‘मास्टरजी का लड़का हूं’ कहते भी नजर आए उनके साथ लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला भी रहा. अब वो लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं. सोलर प्लांट के विरोध में आंदोलन कर रहे भाटी ने खूब सुर्खियां बटोरी. हालांकि आलोचक इसमें उनके हित जुड़े होने की बात कहते हैं. क्योंकि सोलर प्लांट लगने के साथ ही कई स्थानीय फर्म या छोटी कंपनियों का हित भी इससे जुड़ता है. आरोप तो ऐसे भी हैं कि इन कामों में भाटी के परिवार के किसी सदस्य की कंपनी का भी नाम होने की संभावना जताई जाती है, ताकि कंपनी के जरिए हित पूरे हो सके. लेकिन जो भी हो, थार के रेतीली धोरों में हाथ से सरकते रेत जैसे समय को भाटी ने हर बार बखूबी भांपा है और छात्र राजनीति से अब तक कामयाबी के कई किस्से लिखे. ये भी हकीकत है कि राजस्थान में अक्सर निर्दलीय या तीसरे मोर्चे की कोशिश हुई, लेकिन वो सत्ता के दरवाजे पर जाकर ही ठहर जाती है. ऐसे में भाटी नई पार्टी बनाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी.

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र भी खत्म हो गया. लेकिन, आप किसी थोड़े से भी जागरूक नागरिक से यह पूछें कि इस सत्र में क्या प्रोडक्टिव हुआ? तो शायद आपको हंगामे और हो हल्ला की अख़बारी खबरों की कतरनों से पढ़ी लाइनों के अलावा कोई जवाब मिल सके. विधानसभा सत्र कानून बनाने के लिए बुलाये जाते हैं. जनता के मुद्दों, उनकी समस्याओं, प्रदेश के भविष्य की रचना करने के लिए सर जोड़ कर बैठने के लिए कॉल किये जाते हैं, लेकिन क्या इन सबका वही हासिल है, जिसकी उम्मीद और जिस वजह से प्रदेश के सारे जनप्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं? 1 से 10 सितम्बर 2025 तक चले इस सत्र में 10 बिल पास हुए, लेकिन कौन जानता है कि उन कानूनों में क्या है? क्योंकि इन बिलों पर सदन में कोई चर्चा ही नहीं हुई. देश के सबसे बड़े प्रदेश में सत्ता और विपक्ष ने मिल कर जवाबदेही, ज़िम्मेदारी और लोकतंत्र का ऐसा मज़ाक बनाया कि महज़ 33 मिनट में 9 करोड़ लोगों के लिए 3 क़ानून पास कर डाले। राजस्थान विनियोग विधेयक-2025, राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर विधेयक-2025 और महिलाओं को कारखानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने वाला फैक्ट्रीज़ विधेयक-2025 पर सिरे से कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ. शायद लॉ-मेकर्स ने यह समझ लिया है कि ब्यूरोक्रेट्स से क़ानून का ड्राफ्ट बनवा कर पास करवा दो, लेकिन वह क़ानून जनता के लिए कितना उपयोगी है, इस बात पर सिरे से पूरा विमर्श ही ग़ायब है. हद तो यह है कि विधानसभा में नए कैमरा लगने की बात पर विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया। और सत्ता? उसने भी माहौल का फायदा उठा कर धड़ाधड़ कचौरी की तरह क़ानून छान दिए. पूरा असेंबली हॉल गली नुक्कड़ की तू तू-मैं-मैं बन गया. जब भी कोई नया क़ानून बनाया जाता है या पुराने में संशोधन किया जाता है, तो उसकी ज़रूरतें ध्यान में रखीं जाती हैं। या फिर किसी समस्या के समाधान या लगाम लगाने के लिए क़ानूनों का निर्माण होता है. लेकिन इस सत्र में ऐसे बिल भी लाये गए जिनको लाने के पीछे जनता का हित ग़ायब दिखा। सरकार ने Anti-Conversion बिल को ‘जबरन धर्म परिवर्तन’ रोकने के मक़सद से पेश किया, पर सरकार के अपने दावे बताते हैं कि राज्य में लव जेहाद या जबरन धर्मांतरण जैसे मामले दर्ज ही नहीं हैं। फिर भी बिल में भारी सज़ाएँ, DM-inquiry जैसे प्रशासनिक अधिकार और अनिवार्य प्री-नोटिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं को शामिल किया गया. कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल इसका अगला उदाहरण है। सरकार का दावा है कि यह छात्रों के हित में है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि यह बिल संस्थानों को ज्यादा सुरक्षा देता है, जबकि छात्रों की फीस, मानसिक दबाव और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं पर ठोस समाधान नहीं लाता। सवाल यह है कि क्या इस कानून का असली मक़सद छात्रों की सुरक्षा है या संस्थानों पर महज़ दिखावटी लगाम लगाना? असल समस्या यही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने विधानसभा को गंभीर विमर्श का मंच नहीं बनाने की पूरी कोशिश की और इसका नतीजा यह हुआ कि छात्रों, आम नागरिकों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को सीधे प्रभावित करने वाले कानून ऐसे पास हो गए जैसे किसी बोर्डरूम की मीटिंग हो। इसके अलावा, जवाबदेही और अपनी ज़िम्मेदारी से ग़फ़लत का आलम यह कि पिछले 3 सत्रों में विधानसभा में सरकार से पूछने के लिए 11000 सवाल लगाए गए, उनमें से केवल 1300 सूचीबद्ध हुए और सदन के भीतर उनमें से महज़ 6 फीसदी जवाब ही दिए गए. बाक़ी के सवालों को या तो गोलमोल कर दिया गया या फिर वो डाक से विधायक आवास भेज दिए गए. सवाल यह कि क्या विधानसभा में पूछे गए सवाल और उनके जवाब जनता के सामने नहीं आने चाहिए? विधानसभा तो जनता की ही पंचायत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालत यह कि इस मानसून सत्र के सवाल जवाब अभी तक विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं. अगर विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का नेचर और संबंधित क्षेत्र देखा जाए तो लगेगा ‘पढ़ते जा शर्माते जा’. ऐसे सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनका सीधा जनता से कोई लेना देना तक नहीं होता। उनमें जनहित की जगह नेताहित समाहित रहता है. लोकतंत्र के मज़बूत बने रहने के लिए सर्वाधिक ज़रूरी होता है, जनता का पार्टिसिपेशन। लेकिन सवाल यह कि क्या क़ानून बनाने ने पहले क्या पब्लिक ओपिनियन की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं? क्या हंगामों, धरनों और सदन न चलने देने की यह ‘परम्परा’ रुक पाएगी? कहीं यह लोकतांत्रिक संस्था एक रबर स्टाम्प और ड्रामों की जगह तो नहीं बन जायेगी?