ऐसे परिदृश्य में अखबारों द्वारा किसी इलाके में उपभोक्ताओं के बिल न चुकाने या चोरी की घटनाओं को बड़े मुद्दे की तरह उछालना वास्तविक तस्वीर का छोटा हिस्सा मात्र है। असल समस्या यह है कि उत्पादन से लेकर वितरण तक हर स्तर पर किस प्रकार वित्तीय हानि और संगठित चोरी हो रही है, इसका खुलासा शायद ही कभी होता है। राजस्थान सहित कई राज्यों की बिजली कंपनियों पर आज 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज़ है। कुछ साल पहले “चेंज इन लॉ” के नाम पर एक निजी कंपनी को केवल ब्याज की मद में 6000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया, लेकिन अखबार खामोश रहे। बाड़मेर की लिग्नाइट परियोजना के कारण उपभोक्ताओं पर 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला गया, और इसके आकलन के लिए कंपनी दस्तावेज़ तक उपलब्ध नहीं करा रही, मगर कहीं सुर्ख़ी नहीं बनती। हाल ही में 3200 मेगावाट बिजली की अनावश्यक खरीद के टेंडर पर भी मीडिया सन्नाटे में है, जबकि यह दीर्घकालिक वित्तीय बोझ उपभोक्ताओं की जेब से ही वसूला जाएगा। दूसरी तरफ भारत में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 16–18% है जबकि विकसित देशों में यह केवल 5–7% है, राजस्थान जैसे राज्यों में तो यह आँकड़ा 20% तक पहुँच जाता है। इन बड़े सवालों पर अखबारों और मीडिया की चुप्पी उल्लेखनीय है, जबकि मोहल्ले स्तर पर बिजली चोरी की छोटी घटनाओं को लगातार उछाला जाता है ताकि यह धारणा बने कि असली समस्या आम जनता में है। जनप्रतिनिधि भी इस नैरेटिव का प्रतिकार नहीं करते क्योंकि बिल न चुकाने या चोरी से जुड़ी खबरें उन्हें अपने मतदाताओं के बीच संरक्षक की छवि देती हैं। इधर उपभोक्ता पेट्रोल और डीज़ल जैसे उत्पादों पर लागत से दोगुना टैक्स चुका रहा है जहाँ पेट्रोल की आधार कीमत 35–40 रुपए प्रति लीटर है और उपभोक्ता 100 रुपए से अधिक में भुगतान करता है इसी मानसिकता के चलते बिजली कंपनियाँ हर साल नए-नए फ्यूल सरचार्ज, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल चार्ज जोड़कर जनता पर बोझ डालती जा रही हैं। स्मार्ट मीटर जैसे प्रयोग भी उपभोक्ता के स्तर पर उसी के द्वारा लागत-भुगतान मॉडल पर किए जा रहे है जबकि ग्रिड से लेकर पॉवर प्लांट तक सब खस्ताहाल पड़े है। और नियामक आयोग राजनीतिक कठपुतली बनकर केवल मुहर लगाने का काम कर रहे हैं। नतीजा यह है कि असली चोरी पर परदा डाल दिया जाता है, कॉर्पोरेट स्तर की गड़बड़ियाँ और नीतिगत विसंगतियाँ छुपा दी जाती हैं, और चोरी का ठप्पा आम जनता के माथे पर मढ़ दिया जाता है।

जिगर मुरादाबादी का यह शेर सरकारी सिस्टम पर सटीक बैठता है, जहां बदहाली के चलते लोगों की मौत का सिलसिला खत्म ही नहीं होता. अमीर-गरीब की खाई में पटे इस समाज में आम आदमी जिंदगी में कितने दुख-दर्द झेलता है और विडंबना तो यह है कि जिस सरकारी व्यवस्था के भरोसे वह उम्मीद लगाकर बैठा है, वह उसकी मौत का इंतजाम कर देता है. एक ऐसी सरकारी व्यवस्था जो कभी स्कूल की छत के नीचे बैठे मासूम पर कहर बनकर टूट जाती है तो कभी कफ सिरप पिलाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है और कभी तो हॉस्पिटल में इलाज लेने आए घायलों की जान ही ले लेती है. एमएसएम हॉस्पिटल के हादसे में जान गंवाने वाले कई मरीज तो कोमा में थे और उनके परिजन जब सड़क पर लेकर उन्हें बैठ गए थे तो उनके साथ पूरा सरकारी तंत्र पर भी सड़क पर बिखरा पड़ा था. ऊंची इमारतों के ढह चुके सिस्टम से आस तो आम आदमी को भी शायद नहीं है, लेकिन आर्थिक बदहाली का मारा मरीज तो निजी हॉस्पिटल की लूट-खसोट से बचने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचता है. तमाम हादसों के बाद जांच कमेटी वाली खानापूर्ति इस मामले में भी हो चुकी है. जांच समिति गठित करने की औपचारिकता बंद कीजिए हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष चिकित्सा विभाग आयुक्त होंगे यानी जिम्मा उसी विभाग को दिया गया है, जिस विभाग पर स्वास्थ्य-व्यवस्था को मजबूत बनाने का भी जिम्मा था और वह नाकाम रही. अब उस नाकामी की जांच खुद विभाग ही करेगा, ये कैसा मजाक है? पीडब्ल्यूडी, एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत कई नौकरशाह इस जांच को पूरा करेंगे. जाहिर तौर पर वह मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कहकर औपचारिकता पूरी की गई है. जबकि जांच समिति गठित करने के इस पैटर्न को भी बदला जाना चाहिए, जिसमें कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इंजीनियर और रिटायर्ड अफसरों के साथ विपक्ष के सदस्यों और एक्टिविस्ट को लिया जाना चाहिए. ताकि एक निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सामने आए और जवाबदेही तय हो. झालावाड़ स्कूल हादसे में प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराने वाली सरकार को इस मामले में इमरेंजसी यूनिट के स्टाफ की जिम्मेदारी तय करने तक सीमित नहीं हो जाना चाहिए. बल्कि बात इस पर होनी चाहिए कि क्या बिजली उपकरणों समेत हॉस्पिटल के रखरखाव के लिए सावधानी बरती गई? क्योंकि हादसों की जिम्मेदारी तय करने के लिए कमेटी गठित तो होती है, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त रखने और इस पर मॉनिटरिंग के लिए समिति गठित नहीं होती. बहरहाल, फेस्टिवल सीजन में डूबी प्रदेश की जनता इस हादसे को भी दीवाली की रोशनी में भूल जाएगी और यह दर्द सिर्फ उन 8 या 10 परिवारों को होगा, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया या फिर हादसे में गंभीर रूप से घायल परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी है.

क्या सचिन पायलट ने मुट्ठी भर बाजरे के लिए 2028 की बादशाहत खो दी?

महारानी की पसंद के आगे बीजेपी एक बार फिर सरेंडर करेगी?

क्या कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा की ही चल रही है?

विधायक के जेल जाने के बाद क्या बीजेपी फिर कह पाएगी- भाया रै भाया रै, भाया, पूरा गांव खाया?

अंता उपचुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि यह कई नेताओं के लिए भविष्य की राह और द्वंद में फंसा इम्तिहान है. अंता सीट का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि यहां लगातार दो बार कोई पार्टी नहीं जीत पाई. इस क्षेत्र को बपौती समझने वाली पार्टी और नेताओं को सबक मिला है. गुटबाजी, सामाजिक समीकरण, टिकाऊ चेहरों का मोह और भ्रष्टाचार के आरोप-तिलिस्म, ये सभी इस उपचुनाव में एक साथ टकरा रहे हैं.

कांग्रेस के लिए यह न केवल 2023 में हारी सीट वापस लेने का सवाल है, बल्कि आंतरिक खेमेबंदी की असली कसौटी भी बन गया है. टिकट के ऐलान के बाद सुगबुगाहट इस बात की है कि आखिर भाया को टिकट किसकी वजह से मिला? क्या सिर्फ इसलिए कि वो पार्टी के पुराने वफादार है या इसलिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का यह दमखम का नतीजा है या फिर अशोक गहलोत का जादू चल रहा है या सचिन पायलट खेमा यहां ज्यादा सक्रिय नहीं था.

जब प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला तो एक तरफ कांग्रेस आलाकमान की रणनीति दिखी, दूसरी तरफ सचिन पायलट के बयान ने उनके कई पुराने समर्थकों खासतौर पर नरेश मीणा खेमे को खुले तौर पर नाराज कर दिया. जिस मीणा-गुर्जर समीकरण के बूते पायलट को ताकत मिलती है, उसमें नरेश मीणा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है. सोशल मीडिया पर नरेश मीणा के समर्थक ने तो यहां तक लिख दिया-“सचिन पायलट ने मुट्ठी भर बाजरे के लिए 2028 की बादशाहत खो दी?” यह टिप्पणी उस बेचैनी का प्रमाण है, तेजतर्रार युवा और स्थानीय नेतृत्व टिकट वितरण को लेकर खुद को हाशिये पर महसूस कर रहा है.

प्रमोद जैन भाया की यह राजनीति में पांचवीं पारी है. दो जीत, दो हार, और 22 साल से क्षेत्र में मजबूत पकड़—लेकिन क्या सिर्फ ‘स्थिरता’ और ‘पार्टी परंपरा’ के नाम पर बार-बार उन्हीं नेताओं को मौका मिलता रहेगा? कांग्रेस का यह फैसला इसी बात पर स्थानीय असंतोष को और बढ़ा रहा है. ठीक इसी वजह से अगर भाया हारते हैं तो पायलट खेमे के लिए बिना लड़े ही बहस का किरदार मिल जाएगा. अगर जीतते हैं तो जयपुर का मैसेज जाएगा कि “संकट में भी पुराने नामों पर ही भरोसा है.”

बीजेपी का गणित अंदर से ज्यादा उलझा हुआ है. अंता की राजनीति वसुंधरा राजे के इर्द-गिर्द घूमती रही है. हर बार वही समीकरण- वसुंधरा राजे, बेटे दुष्यंत सिंह की पसंद और कैंडिडेट की टिकट. इस बार भी भाजपा सीधे-सीधे बाहरी नेतृत्व के भरोसे बैठी है. कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द और जेल जाना एक तरफ सहानुभूति फैक्टर जैसा दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ यह दल का नैतिक संकट भी है- क्या जेल गए विधायक की पत्नी को सपोर्ट करना जनता के बीच छवि संकट का कारण नहीं बनेगा? क्या बीजेपी सिर्फ सहानुभूति के आधार पर वोट मांग सकती है?

सबसे जरूरी बात यह है कि क्या सीएम भजनलाल शर्मा 2 साल के काम के आधार पर अंता में वोट मांग पाएंगे?

2023 में पीएम मोदी का “खाया रे, खाया भाया ने खाया” वाला तंज खूब चला था. यह सवाल काफी ट्रेंड हुआ और विपक्ष में बैठी बीजेपी ने भी इसे खूब दोहराया था. लेकिन आज बीजेपी की विडंबना यह है कि जिस तरह से बीजेपी के अपने विधायक खुद दोष सिद्ध होने के बाद जेल में हैं, क्या वैसा नैतिक आक्रोश और नैरेटिव भाजपा दोबारा खड़ा कर पाएगी?

असल में अंता का उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी—दोनों के लिए प्रतिष्ठा, नेतृत्व, आंतरिक लोकतंत्र, और नैतिकता का इम्तिहान है. कांग्रेस के भीतर पुरानी रंजिशें, स्थानीय बनाम बाहरी की बहस, नए चेहरे का संकट और टिकट वितरण की नाराज़गी पक्की है. बीजेपी में पुराने समीकरण, सिंपैथी कार्ड और छवि का संकट एक साथ चुनौती की तरह भी होंगे.

राजस्थान के बड़े शहरों जयपुर, उदयपुर और कोटा के विकास प्राधिकरणों का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) अब कोटपूतली-बहरोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें विराटनगर तहसील के 9 गांव और 17 तहसीलों के 632 गांव शामिल हो गए हैं. JDA का क्षेत्रफल करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार कर दिया गया है, जो करीब 3,000 वर्ग किलोमीटर था. उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) में 70 नए गांव जुड़कर कुल 206 गांव हो गए हैं, जबकि कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) के दायरे में बूंदी और कोटा के 289 गांव शामिल किए गए हैं. प्राधिकरणों का तर्क है कि बढ़ती आबादी के अनुरूप विस्तार जरूरी है ताकि मास्टर प्लान के तहत रिंग रोड, आवास योजनाएं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हो सके. दावा किया जा रहा है कि इससे गांवों में निवेश व रोजगार बढ़ेगा ओड नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा. लेकिन इस चमकदार दावे के पीछे एक दूसरी तस्वीर भी है, जहां खेती की जमीनें धीरे-धीरे कंक्रीट के जंगलों में बदल रही हैं. हरियाली की जगह कॉलोनियां और अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए विकास का अर्थ केवल ज़मीन अधिग्रहण और कागज़ी योजनाएं बनकर रह गया है.

JDA का 7 हजार वर्ग किमी तक बढ़ता दायरा, किसे फायदा देगा?

जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहर, जो अपने पर्यावरणीय और सांस्कृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, अब अवैध कटान और अतिक्रमण के बढ़ते दबाव में हैं. ग्रामीणों के लिए यह स्थिति दुविधाजनक है न वे गांव का विकास देख पा रहे हैं, न ही शहर की सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं. जेडीए का दायरा अब करीब सात हजार वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है, जिसमें कुल 1,418 राजस्व गांव शामिल हो गए हैं, पर सवाल यही है कि क्या इतना विशाल विस्तार वास्तव में आम नागरिक के लिए सुलभ और लाभकारी होगा या यह केवल शहरीकरण के नाम पर ग्रामीण जीवन और प्रकृति के क्षरण की नई कहानी लिखेगा.

पेराफेरी में आ रही पंचायतों का दर्द भी समझना होगा

प्राधिकरण की पेराफेरी में आने वाली पंचायतों में असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायतों की शक्तियां घटती जा रही हैं. पहले जहां छोटे पट्टे और स्थानीय समस्याएं पंचायत स्तर पर ही सुलझ जाती थीं, अब ग्रामीणों को एनओसी, सेटलमेंट या किसी भी निर्माण की अनुमति के लिए प्राधिकरण के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां फाइलें महीनों अटकी रहती हैं. अफसरशाही की लेट-लतीफी, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही का अभाव, इन प्राधिकरणों को आम आदमी से दूर कर रहा है. इसी के साथ, मास्टर प्लान की लैंड यूज़ नीतियों को वन, पहाड़ी और झील क्षेत्रों में लागू करना बेहद मुश्किल है, जिससे प्राकृतिक और पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में पेराफेरी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह संकट सिर्फ विकास नीति का नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरण और प्रशासनिक चुनौती बनता जा रहा है.

बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए बदनाम प्राधिकरण गांवों का समुचित विकास कर पाएंगे?

विकास का कही विरोध नहीं हो रहा, लेकिन बहस यही है कि कागजों पर विकास दिखाकर जमीनी हकीकत में अव्यवस्था नजर आती है. बिल्डर लॉबी और भूमाफिया को तो सब सुविधाएं, किसान और आम ग्रामीण के लिए मुश्किलें ही बढ़ती हैं. अधिक गांव जोड़ने के नाम पर पारंपरिक व्यवस्था हाशिए पर, प्रशासनिक बोझ और विसंगतियां बढ़ती हैं.

क्योंकि जेडीए और अन्य प्राधिकरणों का मास्टर प्लान, वास्तविक ज़मीनी जरूरतों के मुकाबले बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा बदनाम हो चुका है. शहर का प्राकृतिक विस्तार जहां शहरी नियोजन के हवाले होना चाहिए, वहां बेतरतीब कॉलोनियां, जमीन अधिग्रहण की राजनीति और खेती लायक भूमि की जगह कंक्रीट ज्यादा दिखती है.

खेती-बाड़ी और हरे भरे इलाके, कांक्रीट के जंगल और अवैध कॉलोनियों में बदल जाते हैं. ऐसे में ग्रामवासियों के पास विकल्प सीमित रह जाते हैं- ना तो वे गांव का विकास देख पाते हैं, ना शहर की सुविधाओं का लाभ.
साथ ही जो जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसे इलाके पहाड़ियों, वन क्षेत्रों, झीलों के लिए विख्यात हैं, वहां वन क्षेत्र की लैंड यूज पॉलिसी को लागू कराना बेहद मुश्किल है. यहां अतिक्रमण और अवैध कटान के खतरे बढ़ने की भी आशंका है.