वागड़ का अहमदाबाद- दाहोद जैसे 5 अहम शहरों से सीधा जुड़ाव, हालात यह कि एक फोर लेन सड़क भी नहीं

आज बांसवाड़ा में देश की आठवीं परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास होगा. इससे राजस्थान की कुल बिजली जरूरत का 20 फीसदी उत्पादन का रास्ता साफ होगा. पानी, बिजली के साथ यह क्षेत्र मैंगनीज अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, तांबा, क्वार्टजाइट जैसे खनिजों का भंडार है. इसमें एक चमक अब सोने की भी जुड़ने वाली है, जो देश के कुल सोने की आपूर्ति का 25% तक योगदान कर सकता है. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद बांसवाड़ा चौथा क्षेत्र होगा, जहां सोने का खनन होगा. करीब 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क के आंकलन के साथ देश को बड़ा भंडार मिलने का अनुमान है.

इन तमाम प्राकृतिक उपहारों के बावजूद यह इलाका आजादी के 78 साल बाद भी उपेक्षा का शिकार है. प्रधानमंत्री की सभा स्थल पर 1 लाख से ज्यादा लोग बांसवाड़ा जिले के नापला (छोटीसरवन) आएंगे. इस जगह तक जाने के लिए गेमन पुल ही एकमात्र रास्ता है. बांसवाड़ा-रतलाम रोड पर स्थित माही नदी पर बने इस 1.27 किलोमीटर पुल की सेहत पर भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं. इसकी आयु बढ़ाने के लिए कई तरह की मशक्कत की जा रही है. बूढ़े होते इस पुल की मजबूती में कुछ कमी आने की स्थिति में ‘मास्टिक’ का काम किया गया, ताकि इसकी आयु करीब 10 से 15 साल और बढ़ जाए. इसके सभी 27 स्पान के क्षतिग्रस्त हुए हिस्सों की मरम्मत का प्लान भी साल 2017 में बनाया गया था.

वहीं, हवाई या रेल कनेक्टिविटी की बात छोड़िए, एक ऐसा जिला है जहां एक भी फोर-लेन नहीं है. जबकि बांसवाड़ा का नजदीकी 5 बड़े शहरों से सीधा जुड़ाव है. बावजूद इसके बांसवाड़ा से रतलाम, अहमदाबाद, उदयपुर, निम्बाहेड़ा और दाहोद तक जाने के लिए सिर्फ टू लेन है.

दिल्ली- मुंबई एक्सप्रेसवे बांसवाड़ा से गुजरता तो 90 किमी से ज्यादा की दूरी होती कम

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर पहले खबर आई कि यह बांसवाड़ा से गुजरेगा लेकिन इस मामले में भी निराशा हाथ लगी. यह एक्सप्रेसवे रतलाम जिले से 91 किलोमीटर की दूरी तक गुजरता है और जिले के लगभग 87 गांवों को कवर करता है. झाबुआ से तलावड़ा, महूड़ी का माल होते हुए सैलाना, रतलाम जिले में प्रवेश करता है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे बांसवाड़ा से होकर बनाया जाता तो कुल दूरी में लगभग 60-70 किलोमीटर की बचत होती. वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे राजस्थान के कोटा, चित्तौड़गढ़, रतलाम होते हुए गुजरता है, जबकि बांसवाड़ा मार्ग भौगोलिक रूप से छोटा व सीधा पड़ता है और इससे गुजरात का प्रवेश क्षेत्र भी जल्दी आता. इससे ईंधन, समय, दोनों की और बचत होती, और राजस्थान के दक्षिणी यानी आदिवासी क्षेत्र को भी बड़ा आर्थिक फायदा मिलता.

परमाणु परियोजना को भी करना पड़ा लंबा इंतजार

आज से 13 साल पहले 3 जून 2011 के दिन डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा रेलवे परियोजना का शिलान्यास हुआ था. तत्कालीन गहलोत सरकार के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया था. योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 200 करोड़ रुपए भी दे दिए गए थे, लेकिन यह परियोजना कई वजहों से ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद से ही यहा रेलवे परियोजना का काम ठप्प हो चला हा है. जिला मुख्यालय पर उप मुख्य अभियंता कार्यालय भी बंद हो गया.

किरोड़ी लाल मीणा का पूरा राजनीति करियर नरेश मीणा की आज की सियासी स्टाइल का अक्स दिखेगा। पूर्वी राजस्थान में इस तर्ज़ की सियासत की शुरुआत किरोड़ी लाल मीणा ने ही की थी। जब तक वो अपने चरम पर थे, तब तक उनके समानांतर कोई नेता इस अंदाज़ का अपना नहीं पाया। कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन वो सीमित दायरे में ही सिमट कर रह गए।

लेकिन इस ज़िद, भिड़ंत, साम-दाम-दंड की राजनीति का हासिल क्या है? इसका जवाब ढूँढने पर यह मिला कि इसका सबसे बड़ा हासिल है ‘जनाधार की आत्मनिर्भरता’। यह जनाधार किसी विचारधारा और पार्टी से बिल्कुल अलग एक नेता की छवि से गढ़ा जाता है। जिसे इन दिनों राजनीतिक भाषा में ‘संघर्ष’ कहा जाता है। राजस्थान की सियासत की बड़ी संस्था प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे ‘रगड़ाई’ का नाम देते हैं।

नरेश मीणा, किरोड़ी लाल मीणा के शिष्य रहे हैं और उनकी ‘विरासत’ को लगभग छीनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की स्टाइल में। मीणा समुदाय को हमेशा एक मज़बूत और वोकल नेता की ज़रूरत रही है, जो प्रदेश की हर सीट पर अपना दबदबा क़ायम रखने का माद्दा रखता हो। जो चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन उसमें ‘भिड़’ जाने की क़ुव्वत हो।

इन दिनों सोशल मीडिया पर सचिन पायलट के नरेश मीणा का साथ ना देने की बहस जारी है। लेकिन यह बहस बिल्कुल ऊपरी है।15 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा से मिलने पायलट क्यों नहीं गए? इसकी पायलट के पास राजनीतिक मजबूरी भी है, उसका ज़िक्र आगे, लेकिन एक और वजह पूर्वी राजस्थान में एक और किरोड़ी के पैदा होने का डर भी है।

यह लड़ाई सीधे-सीधे किरोड़ी लाल मीणा बनाम नरेश मीणा है। समरावता में उपचुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद किरोड़ी लाल मीणा वहां पहुंचे थे। उसके बाद वो नरेश मीणा से मिलने जेल भी गए। किरोड़ी पर ‘समाज’ का भारी दबाव था। अपने ही समाज में ज़मीन खिसकने की चिंता थी। इसके बावजूद नरेश मीणा के समर्थक किरोड़ी लाल मीणा पर ‘वादाखिलाफ़ी’ करने का आरोप लगाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं ‘किरोड़ी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर है।’ डूंगरी बांध मामले में भी लोग किरोड़ी पर सरकार के साथ काम करने का आरोप लगा रहे हैं। डूंगरी बांध प्रभावित लोगों में से सबसे ज़्यादा मीणा और गुर्जर समुदाय के लोग हैं। किरोड़ी लाल मीणा के सामने बड़ी दुविधा है कि वो सरकार के साथ रहें या फिर अपनी ‘रॉबिनहुड’ की छवि को बरक़रार रखें। यह दुविधा तब और बढ़ जाती है, जब उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बड़ी चुनौती का सामना हो।

नरेश मीणा के बहाने सचिन पायलट और गुर्जर समुदाय को टारगेट करने के पीछे की वजह बिल्कुल साफ़ है, वो यह कि मीणा-गुर्जर समुदाय का साथ आना। मीणा और गुर्जर समुदाय को राजनीतिक पंडित ‘प्रतिद्वंदी’ के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन 2007 में आरक्षण आंदोलन के समय बनी खाई को छोड़ दें तो इस ‘प्रतिद्वंद्विता’ की जड़ें गहरी नहीं हैं। यह टकराव जाट और राजपूतों से काफ़ी लग है। राजेश पायलट का राजनीतिक उत्थान दौसा से ही हुआ, जहां मीणा समुदाय सबसे अधिक है। हां, यह ज़रूर है कि परंपरागत तौर पर मीणा कांग्रेस और गुर्जर भाजपा के मतदाता रहे हैं।

राजस्थान में 40 गुर्जर प्रभाव वाली सीटों में से 16 सीटें ऐसी हैं, जहां मीणा आबादी भी निर्णायक भूमिका निभाती है। 2008 में कांग्रेस ने इन सीटों पर बढ़त बनाई थी और 16 में से 6 सीटें जीती थीं। लेकिन समग्र तौर पर भाजपा गुर्जर प्रभाव वाली सीटों में आगे रही थी और 40 में से 18 सीटें उसके खाते में गईं। 2013 में तस्वीर पलटी। इस बार भाजपा ने गुर्जर-मीणा प्रभाव वाली सीटों पर दबदबा बनाया और 16 में से 10 सीटें उसके खाते में गईं, जबकि कुल मिलाकर 40 में से 29 सीटों पर जीत मिली।
2018 में समीकरण फिर बदले। जब गुर्जर और मीणा, दोनों समुदाय कांग्रेस के साथ खड़े हुए, तो पार्टी ने इन 16 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की और कुल 40 में से 24 सीटों पर कब्ज़ा कर लिया।
लेकिन फिर पासा पलटा और 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने 10 गुर्जर चेहरों को टिकट दिया जिसमें से सचिन पायलट और अशोक चांदना समेत सिर्फ 3 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए. और पूरे इलाके में से इस बार हालात उलट गए, और सीटों की संख्या 25 से घटकर 17 रह गई। और कांग्रेस के 10 मंत्री इस क्षेत्र से चुनाव हार गए।
भाजपा यह अच्छी तरह जानती है कि परंपरागत मतों का छिटकना उसे सत्ता से बाहर कर सकता है। और इसी लिए कहीं ना कहीं साल एक खाई बनाने की जद्दोजहद है।

दो दिन पहले, 30 सितंबर की शाम NSUI के कार्यकर्ताओं ने RSS के कार्यक्रम का विरोध किया तो उनके घायल होने और हॉस्पिटल में भर्ती होने की तस्वीरें भी सामने आई. इस मामले को वैचारिक संघर्ष के तौर पर देखा गया, लेकिन यह संघर्ष उसके मातृ संगठन यानि कांग्रेस में नजर नहीं आता. राजस्थान में तमाम मुद्दों के बीच बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने की बजाय कांग्रेस के दिग्गज सोशल मीडिया पर धड़ल्ले एक्टिव हैं. यह बात राजनीतिक चर्चा का विषय है कि NSUI का पोस्टर फाड़ना सही था या गलत. लेकिन सोचकर देखिए, जब NSUI के साथ ऐसा हुआ तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी? जब ABVP या संघ के साथ बंगाल या केरल में घटनाएं हुई तो बीजेपी समेत तमाम दक्षिणपंथी संगठनों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान देशभर में जमकर विरोध- प्रदर्शन किए और होना भी चाहिए, तभी कैडर आधारित पार्टी जिंदा रहती है. लेकिन मृत विपक्ष के तौर पर काम कर रही राजस्थान कांग्रेस को सोचना होगा कि हॉस्पिटल में भर्ती NSUI कार्यकर्ताओं की आवाज सिर्फ सोशल मीडिया पर उठाने से क्या होगा? क्या प्रदेशभर में सांकेतिक प्रदर्शन करके कांग्रेस को समर्थन नहीं देना था. ना राजस्थान और ना देश के किसी कोने में, ऐसे प्रदर्शन की स्थिति दिखी.  राजस्थान में मुद्दों की भरमार भी कांग्रेस में जान नहीं फूंक पा रहे झालावाड़ स्कूल हादसा हो, समरावता हिंसा का मामला हो, कपासन में सूरज माली की पिटाई या डूंगरी बांध के चलते विस्थापन का मुद्दा, प्रदेश में तमाम मुद्दों की गुंजाइश है. हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा जैसे नेता इन मुद्दों को जमकर भुना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता 2028 के ताज को अपने सिर पर सजाने के लिए गुटबाजी के ही रथ में सवाल है. जबकि कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI, राजस्थान में अक्सर ही सीमित आंदोलन तक सक्रिय रहता था. लेकिन हाल के कुछ महीनों में एनएसयूआई ने संगठन को मजबूत किया और आंदोलन का झंडा भी बुलंद किया. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कह रहे हैं कि NSUI कार्यकर्ताओं को जब RSS के कार्यकर्ताओं ने पीटा तो दौरान पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही. लेकिन क्या कांग्रेस भी मूकदर्शक नहीं बनी हुई? अपने कार्यकर्ताओं के लिए सड़क पर उतरने की बजाय गहलोत महज घटनाक्रम की निंदा तक सीमित रहे. यही हाल सचिन पायलट का भी है. सेवादल कहां है……? प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर की बात, कांग्रेस का मुख्य संगठन वहां भी प्रदर्शन को विरोध-प्रदर्शन को जमीन पर उतार पाने में नाकाम रहा है. राहुल गांधी के साल 2019 में अध्यक्षीय भाषण को याद किया जाना चाहिए, जब उन्होंने अजमेर में कांग्रेस सेवादल के कार्यक्रम में कहा था कि आपको जो आदर, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला. उन्होंने कहा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से आपको सम्मान मिलेगा. राजस्थान में दिए गए इस भाषण की खास बात यह थी कि तब प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस थी. लेकिन उन 5 सालों में भी कांग्रेस के सेवादल ऊर्जावान नजर नहीं आए और अब हालत ऐसी है कि शायद ही किसी सिर पर कांग्रेस सेवादल की टोपी नजर आती हो. इन तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए एनएसयूआई की कार्यशैली की तरह ही कांग्रेस के संगठन में जान फूंकने की जरूरत है. यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि जितना एक सरकार लोकतांत्रिक सिस्टम को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उससे कही ज्यादा सरकार पर दबाव बनाए रखते हुए लोकतंत्र की पहरेदारी की जिम्मेदारी विपक्ष पर है.