चीन का मुखपत्र ‘Global Times’ भारत के साथ बेहतर रिश्तों के लिए वकालत कर रहा है. यह पूरा मामला दिलचस्प है!

ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते पूरी दुनिया में समीकरण बन-बिगड़ रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव एशिया पर दिख रहा है. रूस के साझीदार देश भारत और चीन, अमेरिका के निशाने पर है. भारत पर भारी-भरकम टैरिफ के बावजूद भी रूस के साथ दोस्ती मजबूत होती जा रही है. ग्लोबल टाइम्स ने भी चीन-भारत के बीच रिश्तों में बेहतरी के साथ रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिपक्षीय सहयोग के एक सिस्टम की वकालत की है. ग्लोबल टाइम्स के लेख के मुताबिक, भारत, चीन और रूस जैसी शक्तियों को अब न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, बल्कि अधिक शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और समतावादी विश्व को आकार देने के लिए भी सहयोग करना चाहिए.

ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि आरआईसी मंच केवल एक कूटनीतिक तंत्र नहीं है; यह एक ऐसी दुनिया के निर्माण का आह्वान है, जिस पर हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें.

अब इसके पीछे की वजह को समझिए-

तीनों देश ही एक वास्तविक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रमुख समर्थक हैं. अमेरिका के एकतरफा दबाव का सामना कर रही प्रमुख शक्तियों के वैश्विक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए साथ आने बात कही है. ट्रेड वॉर के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ज़ोर दिया, “रणनीतिक स्वायत्तता” और “बहुध्रुवीयता” की खोज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है._

ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में यह भी कहा गया, “आरआईसी को फिर से शुरू करने की कुंजी भारत के पास है, जो प्राथमिक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है.”

आरआईसी का भविष्य अंततः इस बात पर निर्भर करता है कि क्या चीन और भारत ऊर्जा से परे व्यापक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए पर्याप्त आपसी विश्वास का निर्माण कर सकते हैं? चीन-भारत संबंधों में लगातार तनाव और पश्चिम के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए, आरआईसी का आगे का रास्ता अनिवार्य रूप से सतर्क, व्यावहारिक और चुनौतियों से भरा होगा.

SCO समिट के लिए क्या कहा जा रहा है?

फिर भी, चीन-भारत संबंधों में मधुरता के संकेत सकारात्मक हैं- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले भारत के रक्षा और विदेश मंत्रियों की पारस्परिक यात्राएं, चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा की बहाली और सीधी उड़ानों की शीघ्र पुनः शुरुआत को एक बुनियादी राजनीतिक माहौल के तौर पर देखा जा रहा है

लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता से ठीक पहले भजनलाल सरकार ने 7 बड़ी सियासी नियुक्तियां की थीं. लेकिन इन्हें आज तक मंत्री का दर्जा नहीं मिला. इस मामले में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी बाजी मार गए. जबकि दिग्गज नेता और पूर्व सांसद सीआर चौधरी, जसवंत सिंह बिश्नोई को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने का इंतजार लम्बा हो चला है. इस लिस्ट में 5 और भी नाम है, जिन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा मिलने की उम्मीद तो थी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है.

अब पार्टी के एक धड़े के भीतर असंतोष इस बात को लेकर है, “जहां अरुण चतुर्वेदी को नियुक्ति के तुरंत बाद ही कैबिनेट की सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है, वहीं जाट, बिश्नोई, गुर्जर, राजपूत और एससी समेत 7 समाज के प्रतिनिधियों को पद मिलने के बावजूद स्टाफ की कमी है. लोकसभा चुनाव में समाज का वोट बैंक भुनाने के इरादे से नियुक्तियां देने के बाद तो एक तरह से इन्हें भुला ही दिया गया.”

कुल मिलाकर, सियासी नियुक्ति की बात छिड़ने के साथ ही बीजेपी के भीतर के जातिगत समीकरण गड़बड़ाने लगे हैं .

फिलहाल तो बीजेपी की हालत ऐसी हो चली है- आसमान से गिरे, खजूर पर अटके.

लोकसभा चुनाव के दौरान राजपूत समाज का विरोध झेलने वाली बीजेपी के खिलाफ गुर्जरों का भी गुस्सा फूटा. यह तूफान थमा भी नहीं था कि जाट समाज ने भूचाल ला दिया, इस भूकंप का केंद्र तो दिल्ली था, लेकिन झटके अब राजस्थान में भी महसूस किए जाने लगे हैं. प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और सतपाल मलिक की अंत्येष्टि की प्रक्रिया सम्मानपूर्वक नहीं किए जाने का सवाल उठाया और इसके बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की बजाय जब केके जानू को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो जाट महासभा भी मैदान में आ गई.

बीजेपी का यही बिगड़ता तालमेल दूसरे समाज के साथ भी है. विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से 9 अक्टूबर 2023 को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई तो राजेंद्र नायक ने बगावत कर दी थी. पूर्व IAS अफसर और SC समाज के प्रमुख चेहरों में से एक नायक ने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा. जब उन्हें राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष बनाया गया तो समाज के एक हिस्से में नाराजगी इस बात की है कि अभी भी उचित सम्मान नहीं मिला.

वहीं, राजपूत वोट बैंक साधने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है. वसुंधरा राजे के करीबी पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर सैनिक कल्याण बोर्ड़ के अध्यक्ष हैं. प्रहलाद राय टांक को भी सियासी नियुक्ति दी गई है. लेकिन हालात यह है कि सरकार ने दफ्तर भी दिया है, लेकिन स्टाफ पर्याप्त नहीं है. देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा और श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार को भी एक साल से उन्हें भी मंत्री पद का दर्जा मिलने का इंतजार है. जाहिर तौर पर अंदरखाने नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है तो उनके समर्थकों का गुस्सा.

साल 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, भाजपा से उम्मीद की जा रही थी कि वह एक ऐसे मुख्यमंत्री का चयन करेगी जो राजस्थान के जटिल सामाजिक ताने-बाने का प्रतिनिधित्व कर सके. वसुंधरा राजे को पद से दूर रखना, दिग्गजों की उठापटक और जातिगत समीकरण के बीच एक समझौतावादी उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की नियुक्ति हुई. इस नियुक्ति के बाद विभिन्न समाजिक गुटों (खासकर मीणा समुदाय) में भारी असंतोष पनपना शुरू हुआ. तमाम बड़ी जातियों और दिग्गजों को नकारते हुए उस जाति से नेता का चयन किया गया, जिसका राजस्थान में ऐतिहासिक तौर कोई खास राजनीतिक प्रभाव नहीं रहा है.

सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली बीजेपी उसी चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है. देशभर की तरह राजस्थान में भी ‘मोदी फेक्टर’ ही एकमात्र वजह है, जिसके चलते सरकार का संचालन हो रहा है. दिल्ली की डोर अगर छूट जाए तो जयपुर में बैठे मुखिया अस्थिर ही नजर आते हैं. राजपूत, गुर्जर, जाट और मीणा जैसी जातियों और जनजातियों के प्रभुत्व वाले प्रदेश में बीजेपी के पास जातिगत चेहरे या तो नजर नहीं आते हैं या दिखते भी हैं तो वह रूठे हुए हैं. किरोड़ीलाल मीणा सरीखे नेता के तेवर ने डेढ़ साल तक सरकार को परेशान कर दिया था. हालांकि अब दिल्ली की मान-मनौव्वल कहिए या दवाब, गाड़ी पटरी पर आ चुकी है. मीणा समाज में इसे लेकर फिर भी अच्छा संदेश नहीं गया है.

इस लिस्ट में दूसरे नेता है- विजय बैंसला. साल 2023 के चुनाव में भीलवाड़ा की आसींद सीट से टिकट मांग रहे थे, सीट मिली देवली-उनियारा. पहली ही लिस्ट में बैंसला का नाम रखकर गुर्जर जाति साधने की कोशिश की गई. लेकिन वसुंधरा खेमा कहे या पूर्व विधायक के खेमे, बैंसला को भीतरघात का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में हार के बाद बैंसला ने क्षेत्र नहीं छोड़ा. जब उपचुनाव का मौका आया तो फिर देवली-उनियार में तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया. फिर ‘बोल गुर्जर मन की बात’ के जरिए समाज को एकजुट किया और हाल ही में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के जरिए पार्टी को ताकत भी दिखाई और तेवर भी.

अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, वो है- पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़. सीधे तौर पर ना सही, लेकिन उनके इस्तीफे ने जाट समाज, खास तौर पर शेखावाटी क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है. पार्टी के आंतरिक कलह और राहुल कस्वां जैसे प्रमुख जाट नेताओं को टिकट न दिए जाने के कारण बीजेपी को लोकसभा के चुनावी नतीजों में भारी गिरावट देखने को मिली थी. अब धनखड़ के मुद्दे ने परेशानी जरूर बढ़ा दी है. उच्च जातियों के वर्चस्व की धारणा ने जाट मतदाताओं को अलग-थलग कर दिया है. धनखड़ के इस्तीफे से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सामने जाट समाज के प्रतिनिधित्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. अब पार्टी के पास केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर ऐसा कोई मजबूत जाट चेहरा नहीं है, जो पूरे समाज को जोड़ सके. यह खाई भरना अब बीजेपी की प्राथमिकता बन गया है. यह संकट सतीश पूनिया की चुनावी हार के बाद से ही बदस्तूर जारी है. इन सबके बीच कांग्रेस इस घटनाक्रम को भुनाती नजर आ रही है. पिछले कुछ वर्षों में डोटासरा सहित कांग्रेस के कई जाट नेता फ्रंटफुट पर खेलते दिख रहे हैं.

विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी जीती हो, लेकिन चुनाव जीतने वाले जाट विधायक की संख्या कांग्रेस में ज्यादा रही.

अब ये समझिए कि प्रमुख जातियों का प्रभाव कहां है?

जाट समाज:

• 60 विधानसभा सीटों पर असर
• हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझनूं, नागौर, जयपुर, चित्तोड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जोधपुर और भरतपुर जाट बहुल इलाके
• मारवाड़ या शेखावाटी के अलावा भरतपुर-धौलपुर संसदीय क्षेत्र का जाट भी बीजेपी से नाराज

मीणा समाज:

प्रदेश की 200 में करीब एक चौथाई यानी पचास सीटें या तो मीणा बाहुल्य हैं या वहां इतने ज्यादा मीणा वोट है जो चुनावी हार जीत तय करते है.

MBC:

गुर्जर आरक्षण आंदोलन के जरिए राज्य में 5 अति पिछड़ी जातियों बंजारा, गाड़िया लोहार, गुर्जर, गडरिया और रेबारी को साथ लाते हुए राजनीतिक परिदृश्य खड़ा किया गया. अब राजनीतिक तौर पर ना सिर्फ गुर्जर, बल्कि MBC समाज की बात होती है. करीब 75 विधानसभा सीटों पर एमबीसी समाज निर्णायक भूमिका में हैं. पूर्वी राजस्थान के धौलपुर से बाड़मेर बॉर्डर तक लगते जिलों में 37 फीसदी सीटें ऐसी है, जहां भले ही उम्मीदवार किसी भी समाज से हो, एमबीसी समाज का वोट बेहद जरूरी हो जाता है.