राजस्थान के नगीनों- मार्बल की भी फीकी पड़ेगी चमक, MSME को बचाने के लिए सरकार के पास क्या है उपाय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत का बाजार हिल सा गया है. इस टैरिफ से भारत के अमेरिका निर्यात का लगभग 67% (करीब 58 अरब डॉलर) प्रभावित होगा यानी जीडीपी का करीब 1.5%. भारत का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा निर्यातक है. 2024 में अमेरिका को 6.6 अरब डॉलर के पुर्जे भेजे गए, जिनमें कार व छोटे ट्रक के पुर्जों पर 25% और बड़े ट्रक व कृषि उपकरण के पुर्जों (कुल 3 अरब डॉलर) पर 50% टैरिफ लगेगा. इससे व्यावसायिक वाहन सेक्टर पर सीधा दबाव बढ़ेगा. वहीं, राजधानी जयपुर से लेकर राजस्थान का पूरा बाजार बुरी तरह प्रभावित होगा. प्रदेश के मार्केट का बूस्टर मार्बल, ज्वैलरी से लेकर गारमेंट उद्योग तक धीमा पड़ सकता है. राजस्थान का बाजार कैसे होगा प्रभावित, ऐसे समझिए ⦁राजस्थान के करीब 20 हजार करोड़ रुपए के निर्यात पर सीधा खतरा मंडरा रहा है. प्रदेश के रत्न एवं आभूषण कारोबार को भी झटका लगने की आशंका है. जयपुर रंगीन नगीनों और हीरों से जड़े आभूषणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. लेकिन ट्रंप टैरिफ ने इसकी तस्वीर बदल दी है. इसका सीधा नुकसान राजस्थान के रत्न और आभूषण व्यापारियों को उठाना होगा, हालांकि इसकी भरपाई के लिए नए बाजार तलाशने शुरू कर दिए हैं. ⦁टैरिफ की दरें 50% से 63.9% तक पहुंच गई हैं, जिससे टेक्सटाइल (Textiles), गारमेंट्स (Garments), जेम्स एंड ज्वेलरी, मार्बल, ग्रेनाइट-क्वार्ट्ज, हैंडीक्राफ्ट और कारपेट जैसे उद्योगों को चोट पहुंच सकती है. इस उद्योग से सीधे तौर पर 7 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं. ⦁ट्रम्प की 25% अतिरिक्त टैरिफ घोषणा के बाद भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए परेशानी बढ़ गई है. वियतनाम (20% टैरिफ), इंडोनेशिया (19% टैरिफ) और तुर्किए (सिर्फ 10% टैरिफ) जैसे देशों पर कम टैरिफ होने के चलते राजस्थान के निर्यातकों के लिए बाजार में मुकाबला करना काफी भारी होगा. वहीं, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फर्नीचर, मार्बल और ग्रेनाइट उद्योगों के लिए तुर्किए अब सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. ⦁हालांकि ये तमाम तो दीर्घकालीन चुनौतियां हैं. लेकिन तात्कालिक तौर पर राजस्थान के व्यापारियों के सामने एक बड़ी चुनौती है. 25 फीसदी टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 25% जुर्माना 28 अगस्त से लागू होगा. अगर व्यापारियों को अमेरिका में माल बेचना है तो उनके पास महज 14 दिन है. ऐसे में उनके लिए काफी कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामान निर्यात करने के लिए चुनौती है. ⦁जोधपुर लकड़ी के फ़र्नीचर और धातु हस्तशिल्प का एक प्रमुख निर्यातक है, यहां से अमेरिका को सालाना 2500 करोड़ रुपए का सामान भेजा जाता है, जो उसके कुल निर्यात का आधे से भी ज़्यादा है. टैरिफ़ बढ़ोतरी से लगभग एक लाख कारीगरों और कामगारों की रोज़ी-रोटी पर ख़तरा मंडरा रहा है. जबकि इस मामले में तुर्की और मेक्सिको जैसे प्रतिस्पर्धियों पर सिर्फ़ 10% टैरिफ है, जाहिर तौर पर इससे मुकाबला कड़ा होगा. ⦁बीकानेर के प्रसिद्ध ऊन उद्योग में 250 यूनिट्स प्रतिदिन 1-1.5 लाख किलो धागा बनाती हैं. इस उद्योग में 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं. उदयपुर के क्वार्ट्ज़ उद्योग के मामले में अमेरिका को निर्यात का 40-45% हिस्सा आपूर्ति करता है.

भारत का ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण सशक्त आर्थिक और मानव संसाधन विकास पर निर्भर करता है, लेकिन ताज़ा आंकड़े दो गंभीर चुनौतियां दिखाते हैं. एक तरफ देश का टैलेंट हैं, जो विदेश में पलायन कर रहा है और दूसरी तरफ मानसिक दबाव के चलते सुसाइड करते युवा. रहे हैं. राज्यसभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि वर्ष 2011 से 2022 के बीच कुल 16 लाख 63 हजार 440 भारतीय (जिनमें उच्च शिक्षित पेशेवर शामिल थे) बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले गए. साल 2022 में ही 2 लाख 25 हजार 620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, जो कि पिछले 12 वर्षों में रिकॉर्ड है.

आर्थिक विकास के लिए कुशल मानव संसाधन जरूरी है, लेकिन भारत इस मामले में भारी अभाव झेल रहा है. ये रिसर्च बताती है कि देश की बेहतरीन तकनीकी संस्थानों (जैसे IIT) के लगभग एक-तिहाई स्नातक विदेश काम के लिए चले जाते हैं और भारतीय शोधकर्ता विश्वभर के विश्वविद्यालयों में सक्रिय हैं. इस तरह देश में लगा निवेश (शिक्षा पर खर्च) तो जैसे निर्यात ही हो गया है. इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को कामगारों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे नवाचार और व्यवसाय में तेजी नहीं आ पाती. सरकार ने इस पलायन को ‘ब्रेन गेन’ में बदलने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति (PMRF) योजना में चुने हुए शोधकर्ताओं को प्रति माह ₹70,000 से अधिक की छात्रवृत्ति और अनुसंधान अनुदान दिया जाता है, जिससे उन्हें विदेश न जाकर भारत में पढ़ाई करने का प्रोत्साहन मिले.

इसी तरह रामानुजन फेलोशिप और VAJRA कार्यक्रम ने विदेश में रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत में शोध करने के लिए आमंत्रित किया है. इन पहल के अलावा स्थानीय तकनीकी स्टार्टअप, उद्यमशीलता पर भी ध्यान दिया जा रहा है. रोजगार सृजन, निवेश बढ़ाना और टैक्स राहत जैसे उपायों से यह सुनिश्चित किया जाना है कि देश के युवा स्वदेश में ही रोजगार के अवसर और बेहतर जीवन-महसूस करें. अगर ऐसा नहीं हुआ तो साल 2047 तक भारत का 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी अधूरा रह सकता है.

बढ़ते आत्महत्या के मामले चिंता का विषय

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताज़ा रिपोर्ट ‘एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2022’ के मुताबिक, साल 2022 में देशभर में 13 हजार से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, जो 2021 की 6,654 की संख्या से दोगुनी थी. यह आंकड़ा देश में दर्ज कुल आत्महत्याओं का लगभग 7.6% है, जो चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि परीक्षाओं में असफल होना छात्रों की आत्महत्या के प्रमुख कारणों में से एक है. 18 वर्ष से कम आयु के 1,123 छात्रों ने केवल परीक्षा में असफल होने की वजह से अपनी जान दी, जिनमें 578 लड़कियां और 575 लड़के शामिल थे.

अगर सभी आयु समूहों को देखा जाए तो 2,095 लोगों ने परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या की. इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 378 मामले दर्ज हुए, इसके बाद मध्य प्रदेश में 277 और झारखंड में 174 मामले आए. कर्नाटक (162) और गुजरात (155) भी इस सूची में प्रमुख रहे. पूरे 2022 में 18 साल से कम उम्र के 10,295 बच्चों ने आत्महत्या का कदम उठाया. इनमें लड़कियों की संख्या (5,588) लड़कों (4,616) की तुलना में थोड़ी अधिक थी.

आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले वे लोग थे, जिनकी शिक्षा माध्यमिक स्तर तक थी, यह कुल आत्महत्याओं का 23.9% था. वहीं, शिक्षा से वंचित लोगों की संख्या 11.5% रही.

विशेषज्ञों का मानना है कि बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं जैसे CUET, JEE, NEET में तीव्र प्रतिस्पर्धा और कोचिंग सेंटरों के अनियंत्रित विस्तार से यह संकट और गहरा हो रहा है. अत्यधिक कोचिंग घंटे, रटंत प्रणाली और ऊंची अभिभावक अपेक्षाएं वास्तविक सीखने के बजाय केवल अंक प्राप्ति पर जोर देती हैं, जिससे तनाव का वातावरण बनता है.

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 10 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डूंगरी बांध के संबंध में सवाई माधोपुर में कहा कि कुछ लोग इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर घटिया राजनीति कर रहे हैं. लोग 76 गांव विस्थापित होने की झूठी खबरें फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सिर्फ 7-8 गांव ही इस परियोजना से प्रभावित होंगे और इन गांवों के लोगों को सरकार पूरा मुआवजा और रहने के लिए बेहतर जगह देगी.

ERCP के तहत सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर डूंगरी बांध बनने की जैसे ही आहट हुई, और बांध की जगह का सर्वे हुआ तो लोगों ने कहा कि इसके डूब क्षेत्र में 76 गांव आ रहे हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर विधानसभा के 34, बामनवास के 20, खण्डार के 4, सपोटरा के 13 और गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के 5 गांव शामिल होंगे. और इसके लिए 22 जून को भूरी पहाड़ी गांव में महापंचायत भी बुलाई गई, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए. जिसमें प्रह्लाद गुंजल समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए थे.

सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. ERCP सवाई माधोपुर के उपमहाप्रबंधक ने पहले सभी तसीलदारों और सरकारी विभागों को पत्र लिख कर सरकारी भूमि का बांध निर्माण के लिए लेने पर आपत्तियां मांगी थीं, सभी ने कहा कि विभागों को कोई आपत्ति नहीं है. उसके बाद 10 जून को सपोटरा तहसीलदार, 2 जून को खण्डार तहसीलदार और उसी दिन मलारना डूंगर के तहसीलदार को पत्र लिख कर गांव के लोगों से ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही.

अगर इन सभी तहसीलदारों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने लिए के लिए कहा जा रहा तो जाहिर तौर पर गांवों की संख्या 7 से ज़्यादा है. ऐसा इसलिए भी, क्योंकि 30 जून को सवाई माधोपुर में ERCP के जनरल मैनेजर ने सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें सवाई माधोपुर में बांध के लिए 6530 हेक्टेयर यानी क़रीब 25 हज़ार 817 बीघा ज़मीन का अधिग्रहण करना है. इसी पत्र में उन्होंने लगभग 38 गांवों के नाम लिखे.

हालांकि, अभी तक ज़मीन अधिग्रहण के लिए किसी गांव से संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातर गांवों के नामों की लिस्ट तैर रही है. लोग नेताओं को ज्ञापन दे रहे हैं. इससे पहले ERCP का क्रेडिट लेने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों में लड़ाई शुरू दिन चल रही है. लेकिन अब इस मामले में विस्थापन का विरोध का रहे लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई है, जिसका असर सीधे तौर पर 6 विधानसभाओं में होने वाला है.

जब राजस्थान लोक सेवा आयोग पर ही सवालिया निशान है तो उसके द्वारा कराई गई भर्ती का क्या? RPSC को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी इस संस्था की कार्यशैली नहीं, बल्कि इसके अस्तित्व पर सीधा सवाल खड़ा करती है. साथ ही संस्था से जुड़े रहे सदस्य रामूराम राईका, बाबूलाल कटारा के साथ RPSC के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और आरपीएससी के अन्य सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्य और पूर्व अध्यक्ष जसवंत राठी भी सवालों के घेरे में हैं. यह मामला सिर्फ 6 सदस्यों का नहीं है, कोर्ट ने सीधे तौर पर RPSC के पूरे ढांचे को कटघरे में खड़ा किया है. न्यायालय ने कहा कि आरपीएससी की ओर से हर स्तर पर पेपर कराने में चूक हुई. हाईकोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद अब सवाल यह है कि क्या इस संस्था के पुर्नगठन पर बात नहीं होनी चाहिए, जिसे कांग्रेस के राज में बीजेपी ने उठाया और बीजेपी के सत्तासीन होने के बाद कांग्रेस के हलकों में आवाजें सुनाई दीं.  कोर्ट की ये लाइनें, RPSC के काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई “अदालत ने साफ कहा है कि आयोग का पूरा ढांचा एक फार्स यानी ढकोसला साबित हुआ है. आयोग का संवैधानिक कर्तव्य था कि राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए, लेकिन इसके सदस्य ही लीक और भ्रष्टाचार के खेल में शामिल पाए गए. अदालत ने कहा कि जब शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही अपनी शपथ और कर्तव्यों से छल करेगा, तो यह पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर चोट है.” अब समझिए पूरी साजिश की कहानी, जो युवाओं के भविष्य के पहरेदारों ने ही रची सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के दौरान पेपर लीक की साजिश आयोग के ही सदस्यों बाबूलाल कटारा और रामुराम राईका ने मिलकर रची, वो भी उस समय जब प्रश्नपत्र छपाई प्रेस तक नहीं पहुंचे थे. आरोप पत्र के मुताबिक, कई अन्य सदस्यों मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी की संलिप्तता भी दर्ज हुई है. इन सबकी जानकारी आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोतिया को भी थी, जिन्होंने अपने बेटे-बेटी के इंटरव्यू तक प्रभावित किए और पैनल का हिस्सा बने.   न्यायालय ने खुद कहा- मेहनतकश परीक्षार्थी हार गया हाईकोर्ट ने आगे कहा कि मेहनतकश परीक्षार्थी सबसे बड़ा हारा हुआ है. लाखों उम्मीदवार, जो बेहतर भविष्य और समाज की सेवा के सपने लेकर परीक्षा देते हैं, उनकी मेहनत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है. आयोग ने अपनी साख का जो ढिंढोरा पीटा था, वह अब पूरी तरह से गिर चुका है. पेपर लीक और इंटरव्यू में धांधली की पूरी व्यवस्था मकड़ी के जाले की तरह थी, जिसमें आयोग के सदस्य और बाहरी गिरोह मिलकर व्यवस्था को खोखला कर रहे थे. अदालत ने 2nd ग्रेड टीचर भर्ती (2022), सीनियर टीचर भर्ती (2022), राजस्व अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी भर्ती (2023), यहां तक कि 2018 की RAS भर्ती तक के उदाहरण भी दिए, जहां गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. बार-बार पेपर लीक, गलत उत्तर कुंजी, मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी ने आयोग को नाकाम साबित किया है. विशेष जांच दल (SIT) की 2024 की रिपोर्ट ने भी यही कहा कि पेपर लीक तो छपाई से पहले ही आयोग के अंदर से हुआ और सुरक्षा इंतज़ाम महज़ नाम के थे.  *जब बाड़ ही खेत को खा जाए*  कोर्ट ने याद दिलाया कि आयोग द्वारा बाद में अपनाए गए कदम– जैसे परीक्षा रद्द करना, उम्मीदवारों का पुनः सत्यापन, सुरक्षा उपाय – सब महज़ दिखावा थे. असल समस्या यह है कि परीक्षा की ईमानदारी को नुकसान केवल बाहरी असामाजिक तत्वों से नहीं, बल्कि आयोग के ही सदस्यों से हुआ. यह भरोसे का ह्रास इतना गहरा है कि अब हर भर्ती प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार का साया मंडरा रहा है. हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में उन सभी बिंदुओं को रेखांकित किया – परीक्षा केंद्रों से कम करना , निजी स्कूलों और इनविजिलेटरों का प्रयोग, कमजोर सुरक्षा उपाय, ड्यूटी का गैर-रैंडमाइज्ड बंटवारा, पेपर लीक, अंक सामान्यीकरण में असमानता और सूचना छुपाना – जो इस संस्थान की खोखली हकीकत को उजागर करते हैं. न्यायालय ने इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि अदालत स्वयं स्वतः संज्ञान लेकर RPSC की इन व्यवस्थागत खामियों पर जनहित याचिका शुरू करे. यह न केवल आयोग की जवाबदेही तय करेगा, बल्कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बहाल करने के लिए जरूरी कदम भी साबित होंगे.  *अब आगे क्या होना चाहिए?*  – सुधार की रूपरेखा में सबसे पहले आवश्यकता है कि आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को ही बदला जाए, ताकि भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति न हो सके. 

स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम, 2014), एक ऐसा कानून, जो ना सिर्फ करीब 70 लाख रेहड़ी-पटरी वालो के लिए रोजगार के रास्ते खोलता है, बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है. लेकिन कैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानून का मखौल बना दिया जाता है, यह उसका जीता-जागता उदाहरण है. नगर निकाय या शहरी सरकार पर जिम्मा है कि वह इस कानून की पालना कराए, लेकिन यह स्ट्रीट वेंडर्स को उनके हक दिए जाने से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर बेदखली के प्रयास या फिर ‘डंडा कानून’ में तब्दील हो गया है. साथ ही साथ जिन लोगों से नगर निकाय शुल्क भी वसूलता है, उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा मिले. यह सब ‘स्ट्रीट वेडिंग एक्ट- 2014’ के प्रावधानों में है.

शहर में इस व्यवसाय को बढ़ावा देने की बजाय रेहड़ी-पटरी वालों को अतिक्रमणकारी बताकर नगर निकायों की ओर से उनकी बेदखली की योजना ही तैयार की जाती है. शहरों में ‘नो वेंडिंग जोन’ तो बना दिए गया, लेकिन वेंडिंग जोन की पहचान करने के मामले में तेजी नहीं लाई जाती. जबकि इसी एक्ट के मुताबिक, स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करना प्रशासन की जिम्मेदारी है.”

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर संबंधित एक मामले की सुनवाई में कहा था- “भारत, मूल रूप से गांवों और शहरों से आने वाले लोगों का देश है, जो हरियाली के लिए कस्बों की ओर ग्रामीणों के आंदोलन से बना है, यह एक कृषि प्रधान समाज बना हुआ है. वास्तव में, किसी भी शहर का विकास गांवों से शहरों और कस्बों से शहरों में लोगों के आंदोलन के कारण होता है.”

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी पढ़ा जाना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्ट्रीट वेंडर्स को केवल वेंडिंग सर्टिफिकेट न होने के कारण बेदखल नहीं किया जा सकता है और चंडीगढ़ नगर निगम को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करने की संस्तुति की है.

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,
“यह एक्ट स्ट्रीट वेंडिंग के लिए बनाए गए हैं, जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी को प्रत्येक 5 वर्ष बाद सर्वे करने का दायित्व दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वेक्षण किए गए सभी लोगों को कुछ शर्तों के अधीन वेंडिंग जोन में समायोजित किया जाए. सर्वेक्षण पूरा होने और सभी स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए जाने तक किसी भी स्ट्रीट वेंडर को बेदखल या स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए.”

2020 के ये आंकड़े काफी अहम हैं

साल 2020 में SBI की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 7.8 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या 5.5 लाख है. देश के कुल रेहड़ी पटरी वालों में दोनों राज्यों की सामूहिक हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है. जबकि बिहार में 5.3 लाख रेहड़ी पटरी वाले, राजस्थान में 3.1 लाख, महाराष्ट्र में 2.9 लाख, तमिलनाडु में 2.8 लाख, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 2.1 लाख, गुजरात में दो लाख, केरल और असम में 1.9 लाख, ओडिशा में 1.7 लाख, हरियाणा में 1.5 लाख और मध्य प्रदेश तथा पंजाब में 1.4 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं.

इस एक्ट के तहत यह जरूरी है कि-

⦁ एक्ट की पालना कराने के साथ ही विक्रेताओं पर किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देने और उनकी बेदखली पर रोक लगाई जाए.
⦁ विक्रेताओं के पहचान सर्वे में हुई अनियमितताओं को दूर किया जाए और सर्वे में छूटे हुए सभी प्रकार के पथ विक्रेताओं का सर्वे करवाएं.
⦁ एक अच्छा उपाय यह भी है कि रात्रि बाजार, फूड हब, महिला बाजार और बुक बाजार को भी चिन्हित कर उसे डेवलप किया जा सकता है.
⦁ एक्ट के मुताबिक, टाउन वेंडिंग कमिटी को ही पूरे अधिकार दिए जाएं. इसी कमेटी के माध्यम से ही सर्वे हो और क्रियान्वन के लिए निगरानी कमेटी गठित करने के आदेशों की भी पालना हो
⦁ सभी शहरी क्षेत्र में विभिन्न आवश्यक सुविधा और भंडारण की व्यवस्था के साथ वेंडिंग जोन का निर्माण व विकास हो.विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पथ विक्रेताओं का समावेश सुनिश्चित करना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के साथ पथ विक्रेताओं को जोड़ने का प्रयास शुरू किया जाए.
⦁ कई बार सुझाव दिया जाता है कि हालांकि पथ विक्रेता कानून सिर्फ शहरी क्षेत्र में लागू किया जाता है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी योजनाएं बनाई जाए और इसके लिए बजट का प्रावधान रखा जाए.