राजस्थान सरकार समझौते से 2.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि के लिए पानी के पाती है, जबकि प्रदेश के हिस्से का 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पानी हम बहा दे रहे हैं? जल संकट से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समझौते के अलावा व्यर्थ बह रहे पानी को भी रोकना होगा. ERCP चुनाव के दौरान भी बड़ा मुद्दा बना और सरकार के गठन के बाद भी. राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश से समझौता किया. पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से एमपी में लगभग 4 लाख हेक्टयर में सिंचाई होगी और राजस्थान में 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी. लेकिन इससे ज्यादा पानी तो हम व्यर्थ बहा दे रहे हैं और जिसे रोकने के उपायों पर भी काम नहीं हो रहा. राजस्थान के पंजाब की सीमा से लगे हुए जिले श्रीगंगानग़र में प्रतिदिन हजारों क्यूसेक पानी- पाकिस्तान को जा रहा है, किंतु बीकानेर कैनाल को पूरी आपूर्ति नहीं दी जा रही. अगर यह पानी रोक दिया जाए तो करीब 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकती है. जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया. बावजूद इसके पाकिस्तान को पानी जा रहा है और हमारे किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है. उत्तर ही नहीं, प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है. यहां माही बांध से ओवरफ्लो होते पानी को रोकने का भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, अगर इस पर काम किया जाए तो 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में विस्तार हो सकेगा.  यानी काफी मशक्कत के बाद एक समझौते से करीब 3 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि पर पानी उपलब्ध हो रहा है, जबकि 4 लाख से ज्यादा ओवरफ्लो बह रहा है. पूरे देश में पानी की आवक, सीमावर्ती इलाकों में किसान पानी को मोहताज राजस्थान के पंजाब की सीमा से लगे हुए जिले—श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर- इन दिनों गंभीर जल संकट की चपेट में हैं. यहां की नहरें, खासकर बीकानेर कैनाल और गंगनहर, जो पंजाब के हरिके हेड वर्क्स से आती हैं, सूखी पड़ी हैं. क्षेत्र के किसान बार-बार सिंचाई के पानी की मांग उठा रहे हैं, पर समाधान नहीं निकल रहा. चिंता की बात यह है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में असामान्य रूप से अधिक बारिश और भाखड़ा-पोंग बांधों में बंपर पानी आया, फिर भी राजस्थान का जल हिस्सा अधूरा है.  किसानों का सवाल- पाकिस्तान को क्यों जा रहा पानी?  हरिके हेड वर्क्स से हुसैनीवाला की ओर 28 हजार क्यूसेक और पाकिस्तान की ओर 25 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. बीकानेर कैनाल को उसका जायज हिस्सा नहीं मिल रहा. गुजरात से समझौता खत्म, लेकिन हम पानी को फिर भी रोक नहीं पा रहे साल 1966 में राजस्थान सरकार ने माही-नर्मदा परियोजना के तहत माही बांध निर्माण का समझौता हुआ. इसके तहत 40 टीएमसी पानी गुजरात को जाना था. बांध के निर्माण में गुजरात सरकार ने भी मदद की थी. बांसवाड़ा के किसान विरोध में उतरे तो नर्मदा ट्रिब्यूनल ने खोसला कमेटी बनाई. कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि जब तक गुजरात के कडाणा बांध तक पानी नहीं पहुंचता, तब तक माही से सप्लाई होगी. उसी समय एक और प्रोजेक्ट बना, जिसके तहत माही का पानी जालोर, सिरोही और बाड़मेर तक पहुंचना था. जब गुजरात का कडाणा बांध का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो भी माही का ओवरफ्लो पानी जालोर से बाड़मेर तक नहीं पहुंचा. आज भी राजस्थान का यह ओवरफ्लो पानी गुजरात जा रहा है. नतीजा यह हुआ कि कई नजदीक के के गांवों में खेतों में फसल सूख रही है और किसानों की आय में गिरावट हो रही है. अगर सरकार इसे रोकने में कामयाब हो जाए तो तीन लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में विस्तार हो सकेगा. गुजरात को हर वर्ष 40 टीएमसी पानी माही बांध से दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान के साथ ऐसा कोई समझौता या शर्त नहीं है. आखिर सरकार के पास क्या विकल्प है? – लगातार कम हो रही नहरों की आपूर्ति, समझौतों की अनदेखी और जल प्रबंधन के पुराने ढांचे ने राजस्थान को जल संकट के कगार पर ला खड़ा किया है. – अगर राजस्थान को माही व नर्मदा सहित अन्य जल स्रोतों से उसका उचित हिस्सा मिल जाता है, तो लाखों लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और किसान दोनों को राहत मिलेगी.

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र भी खत्म हो गया. लेकिन, आप किसी थोड़े से भी जागरूक नागरिक से यह पूछें कि इस सत्र में क्या प्रोडक्टिव हुआ? तो शायद आपको हंगामे और हो हल्ला की अख़बारी खबरों की कतरनों से पढ़ी लाइनों के अलावा कोई जवाब मिल सके. विधानसभा सत्र कानून बनाने के लिए बुलाये जाते हैं. जनता के मुद्दों, उनकी समस्याओं, प्रदेश के भविष्य की रचना करने के लिए सर जोड़ कर बैठने के लिए कॉल किये जाते हैं, लेकिन क्या इन सबका वही हासिल है, जिसकी उम्मीद और जिस वजह से प्रदेश के सारे जनप्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं?

1 से 10 सितम्बर 2025 तक चले इस सत्र में 10 बिल पास हुए, लेकिन कौन जानता है कि उन कानूनों में क्या है? क्योंकि इन बिलों पर सदन में कोई चर्चा ही नहीं हुई. देश के सबसे बड़े प्रदेश में सत्ता और विपक्ष ने मिल कर जवाबदेही, ज़िम्मेदारी और लोकतंत्र का ऐसा मज़ाक बनाया कि महज़ 33 मिनट में 9 करोड़ लोगों के लिए 3 क़ानून पास कर डाले। राजस्थान विनियोग विधेयक-2025, राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर विधेयक-2025 और महिलाओं को कारखानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने वाला फैक्ट्रीज़ विधेयक-2025 पर सिरे से कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ.
शायद लॉ-मेकर्स ने यह समझ लिया है कि ब्यूरोक्रेट्स से क़ानून का ड्राफ्ट बनवा कर पास करवा दो, लेकिन वह क़ानून जनता के लिए कितना उपयोगी है, इस बात पर सिरे से पूरा विमर्श ही ग़ायब है. हद तो यह है कि विधानसभा में नए कैमरा लगने की बात पर विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया। और सत्ता? उसने भी माहौल का फायदा उठा कर धड़ाधड़ कचौरी की तरह क़ानून छान दिए. पूरा असेंबली हॉल गली नुक्कड़ की तू तू-मैं-मैं बन गया.

जब भी कोई नया क़ानून बनाया जाता है या पुराने में संशोधन किया जाता है, तो उसकी ज़रूरतें ध्यान में रखीं जाती हैं। या फिर किसी समस्या के समाधान या लगाम लगाने के लिए क़ानूनों का निर्माण होता है. लेकिन इस सत्र में ऐसे बिल भी लाये गए जिनको लाने के पीछे जनता का हित ग़ायब दिखा। सरकार ने Anti-Conversion बिल को ‘जबरन धर्म परिवर्तन’ रोकने के मक़सद से पेश किया, पर सरकार के अपने दावे बताते हैं कि राज्य में लव जेहाद या जबरन धर्मांतरण जैसे मामले दर्ज ही नहीं हैं। फिर भी बिल में भारी सज़ाएँ, DM-inquiry जैसे प्रशासनिक अधिकार और अनिवार्य प्री-नोटिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं को शामिल किया गया.

कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल इसका अगला उदाहरण है। सरकार का दावा है कि यह छात्रों के हित में है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि यह बिल संस्थानों को ज्यादा सुरक्षा देता है, जबकि छात्रों की फीस, मानसिक दबाव और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं पर ठोस समाधान नहीं लाता। सवाल यह है कि क्या इस कानून का असली मक़सद छात्रों की सुरक्षा है या संस्थानों पर महज़ दिखावटी लगाम लगाना?
असल समस्या यही है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने विधानसभा को गंभीर विमर्श का मंच नहीं बनाने की पूरी कोशिश की और इसका नतीजा यह हुआ कि छात्रों, आम नागरिकों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को सीधे प्रभावित करने वाले कानून ऐसे पास हो गए जैसे किसी बोर्डरूम की मीटिंग हो।

इसके अलावा, जवाबदेही और अपनी ज़िम्मेदारी से ग़फ़लत का आलम यह कि पिछले 3 सत्रों में विधानसभा में सरकार से पूछने के लिए 11000 सवाल लगाए गए, उनमें से केवल 1300 सूचीबद्ध हुए और सदन के भीतर उनमें से महज़ 6 फीसदी जवाब ही दिए गए. बाक़ी के सवालों को या तो गोलमोल कर दिया गया या फिर वो डाक से विधायक आवास भेज दिए गए. सवाल यह कि क्या विधानसभा में पूछे गए सवाल और उनके जवाब जनता के सामने नहीं आने चाहिए? विधानसभा तो जनता की ही पंचायत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालत यह कि इस मानसून सत्र के सवाल जवाब अभी तक विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं.

अगर विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का नेचर और संबंधित क्षेत्र देखा जाए तो लगेगा ‘पढ़ते जा शर्माते जा’. ऐसे सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनका सीधा जनता से कोई लेना देना तक नहीं होता। उनमें जनहित की जगह नेताहित समाहित रहता है.
लोकतंत्र के मज़बूत बने रहने के लिए सर्वाधिक ज़रूरी होता है, जनता का पार्टिसिपेशन। लेकिन सवाल यह कि क्या क़ानून बनाने ने पहले क्या पब्लिक ओपिनियन की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं? क्या हंगामों, धरनों और सदन न चलने देने की यह ‘परम्परा’ रुक पाएगी? कहीं यह लोकतांत्रिक संस्था एक रबर स्टाम्प और ड्रामों की जगह तो नहीं बन जायेगी?

राजस्थान में भजनलाल सरकार ‘हील इन राजस्थान नीति–2025’ के तहत प्रदेश को आदर्श चिकित्सा स्थल बनाने के लिए नीति का दावा कर रही है. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. लेकिन दूसरी ओर, सरकार ने 36 साल बाद जनजाति क्षेत्र में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी के लिए ट्रैवल अलाउंस बंद कर दिया है. नए नियमों के मुताबिक, अब फैकल्टी को 40 हजार ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा, जिससे जनजाति क्षेत्र में हेल्थकेयर सेक्टर में बड़ा संकट गहरा सकता है. दरअसल, यह अलाउंस या भत्ता विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को आकर्षित करने के लिए हार्ड एरिया भत्ते और विशेष पैकेज प्रदान किए जाते हैं और आदिवासी बहुल जिलों को अधिक संसाधन आवंटित किए जाते हैं. लेकिन इसके बंद होने से आदिवासी अंचल के मेडिकल कॉलेज में पद खाली पड़े हैं. ये हाल भी तब है, जब सरकार एम्स दिल्ली की तर्ज पर विश्वस्तरीय और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं के लिए रिम्स की स्थापना पर जोर दे रही है. जबकि राजस्थान के एक बड़े भाग यानी आदिवासी अंचल में डॉक्टर की कमी को पूरा करने की बजाय उसे सुनिश्चित किए जाने के लिए उठाए जाने वाले कदम पीछे खींच रही है.

क्यों जरूरी है आदिवासी क्षेत्रों में अलाउंस

पिछले साल दिसंबर के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित मंगलागिरी एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में कहा था कि युवा डॉक्टरों को ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सेवा करनी चाहिए. उन्होंने युवा डॉक्टरों से ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने को प्राथमिकता देने और समावेशी स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने का आग्रह कोई था.

आदिवासी क्षेत्रों में हेल्थकेयर सुविधाओं पर अलग से ध्यान देने पर इसलिए भी जोर दिया जाता है, क्योंकि –

• आदिवासी समुदायों में स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में कमी है. विशेषकर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जैसे जिलों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है, जिससे मातृ मृत्यु दर अधिक है. खराब सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी स्वास्थ्य सेवाओं के पहुँच में बाधा डालती है.
• सभी आदिवासी बहुल जिलों, जिनका समग्र स्वास्थ्य सूचकांक राज्य औसत से कम है, उन जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) के रूप में चिन्हित किया गया है.
• नियम के मुताबिक, इन जिलों को एनएचएम के तहत राज्य के अन्य जिलों की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन प्राप्त होते हैं. इसी के चलते इन जिलों को प्रति व्यक्ति अधिक धनराशि प्राप्त होती है.

आदिवासी क्षेत्रों में हेल्थकेयर में हालात बयां करते हैं ये आंकड़े

• प्रदेश के 9 आदिवासी जिलों के 10,746 लोगों को सिकलसेल बीमारी है. यह रोग इतना खतरनाक होता है कि खून में हिमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने नहीं देता और शरीर के अंगों को धीरे-धीरे बहुत कमजोर कर देता है. इसी साल की रिपोर्ट के मुताबिक, एक साल से चल रहे सर्वे में राजसमंद, चितौड़गढ़, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां व उदयपुर जिलों में 2980 लोग पॉजिटिव मिले हैं और 7,766 लोगों में इसके प्रारंभिक लक्षण हैं.
• राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार राजस्थान में केवल 55% महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिल पाती है. आदिवासी बहुल जिलों में तो यह आंकड़ा और भी कम है. इसके कई कारण हैं और इनमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया न होना, साक्षरता की कमी, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के बारे में सीमित जानकारी और खराब आहार जैसी चीजें इसमें शामिल हैं.
• इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (EPW) में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, आदिवासी महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति सामान्य आबादी की तुलना में खराब है और इसका कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की उनकी सीमित पहुंच है.